₹9.12 लाख करोड़ के बजट में एमएसएमई को बड़ा प्रोत्साहन, युवा उद्यमिता और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर

लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹9,12,696 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में आधारभूत संरचना विकास, औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ₹3,822 करोड़ का प्रावधान किया है, जो गत वर्ष की तुलना में करीब 19 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता, बेहतर अवसंरचना और अनुकूल नीतिगत समर्थन देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, और यह बजट इस स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना” के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, “एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)” पहल के लिए ₹75 करोड़ की व्यवस्था कर पारंपरिक एवं जिला-विशिष्ट उद्योगों को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ₹27,103 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें ₹5,000 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा ₹2,000 करोड़ अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए ₹2,059 करोड़ और “उत्तर प्रदेश एआई मिशन” के लिए ₹225 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे तकनीकी नवाचार और डिजिटल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निवेश किया है। उद्योगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹65,926 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु ₹1,500 करोड़ की व्यवस्था और 17 सोलर सिटी विकसित करने की योजना से औद्योगिक लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा।

समग्र रूप से उत्तर प्रदेश का बजट 2026–27 विकासोन्मुखी और निवेश-प्रेरित बजट के रूप में सामने आया है, जो एमएसएमई क्षेत्र को नई गति देने और प्रदेश को औद्योगिक एवं विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दीपक कुमार बजाज

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश रोलर फ़्लोर मिलर्स एसोसिएशन

राष्ट्रीय महासचिव

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन