जीएसटी की धारा 74 के कालबाधित वादो का 25 तक निस्तारण करें अधिकारी ः राम प्रकाश
रवींद्र प्रकाश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग लखनऊ जोन प्रथम के एडीशनल कमिशनर ग्रेड वन के शीर्ष पद पर तैनात हुए नवनियुक्त एडिशनल कमिश्नर राम प्रकाश ने सोमवार को मीडिया से हुई खास मुलाकात में कहा कि राजस्व की वृद्धि व्यापारियों की सुविधा जीएसटी के पंजीयन को बढ़ाना व टैक्स की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है ।
जुलाई 2017 मे जीएसटी लागू होने के दौरान राज्य जीएसटी की शक्तियों को कम किए जाने पर विभाग के अधिकारो की रक्षा के लिए लम्बा संघर्ष करने लिए राम प्रकाश सुर्खियों मे आए। इसके अलावा नोएडा मे विभाग की विशेष जांच टीम एसआईबी मे बतौर ज्लाइंट कमिशनर तैनाती के दौरान तकनीकी सहायता से प्रान्त बाहर के टैक्स माफियाओं के खिलाफ भी आपने मोर्चा खोला जिससे यूपी को अपना सेफजोन मानने वाले आनंद छाबडा, भूरा प्रधान जैसे बडे टैक्स माफियाओं को मिट्टी मे मिलाने की कूबत रखने वाले राम प्रकाश की छवि की विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन भी प्रशंसा करती है। राम प्रकाश 1993 बैच के सीधी भर्ती के अधिकारी हैं, आपकी पहली तैनाती बतौर सहायक आयुक्त बलिया मे हुई। छात्र जीवन से ही आप एक ओजस्वी व निर्भीक व्यक्तित्व के धनी रहे, पीसीएस संर्वग के अधिकारियों मे आपकी बेहतरीन अधिकारी की छवि आज भी कायम है। मुलाकात के दौरान श्री प्रकाश ने बताया कि वर्तमान समय मे वित वर्ष 19 , 20 की धारा 74 के वादो की सुनवाई चल रही है, जिसकी कालबाधित होने की अन्तिम तारीख 31 मार्च है, कोशिश है कि 25 मार्च तक वादो का निस्तारण हो जाएगा। एडीशनल कमिशनर ने प्रवर्तन के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह टैक्स चोरी का माल पकडने मे तकनीकी का प्रयोग करते हुए मजबूत साक्षयो को जुटाएं जिससे कार्यवाही को विधिक मजबूती प्रदान हो सके।
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