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लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति की धड़कन कही जा सकती है। यह केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन, नौकरशाही, संस्कृति और आम जनजीवन के संगम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर सचिवालय, हाईकोर्ट बेंच, बड़े अस्पताल और शिक्षण संस्थान—सब इसी क्षेत्र की परिधि में आते हैं। बावजूद इसके, यह इलाका आज भी बुनियादी नागरिक सुविधाओं, सामाजिक संतुलन और नियोजित विकास के संकट से जूझ रहा है। यही विरोधाभास इस सीट को राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील और रोचक बनाता है।

सामाजिक संरचना की दृष्टि से लखनऊ सेंट्रल अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ मुस्लिम, कायस्थ, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, दलित, पिछड़ा वर्ग और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी व छात्र वर्ग निवास करते हैं। यह विविधता किसी एक दल के लिए स्थायी जनाधार बनने नहीं देती। यहाँ मतदाता का निर्णय जाति से अधिक शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक सुविधा और जीवन-स्तर से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इस सीट पर हर चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी और अनिश्चित रहता है।

स्थानीय समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ा संकट यातायात अव्यवस्था, पार्किंग की कमी और जलभराव है। पुराने लखनऊ और नए विकसित क्षेत्रों के बीच तालमेल का अभाव शहर को लगातार जाम की स्थिति में धकेलता रहता है। बरसात के मौसम में जलनिकासी की नाकामी से आम नागरिक का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े अस्पताल तो मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सुलभ और सस्ती चिकित्सा आज भी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान हैं, पर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और संसाधन गंभीर चिंता का विषय हैं।

रोज़गार की स्थिति इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण पक्ष है। प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद यहाँ स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सीमित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवा यहाँ रहते हैं, लेकिन असफलता की स्थिति में उनके लिए वैकल्पिक करियर मार्ग लगभग न के बराबर हैं। नतीजा यह कि मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा तेजी से बढ़ रही है, जिसका सामाजिक असर चुनावी व्यवहार में भी झलकता है।

राजनीतिक दृष्टि से यह सीट किसी भी दल की स्थायी बपौती नहीं रही। भाजपा को यहाँ शहरी मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी और राष्ट्रवादी मतों से बल मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और निम्न आय वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। कांग्रेस का पारंपरिक शहरी आधार अब लगभग सिमट चुका है, लेकिन शिक्षित वर्ग में उसका नैतिक समर्थन अब भी मौजूद है। बसपा का दलित वोट बैंक अब सीमित प्रभाव में रह गया है, किंतु त्रिकोणीय मुकाबले में उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।

यहाँ मतदाता का व्यवहार भावनात्मक कम और विश्लेषणात्मक अधिक होता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि कौन सी पार्टी, बल्कि यह है कि कौन सा प्रत्याशी। उपलब्धता, जनसंपर्क, समस्या समाधान की तत्परता और व्यक्तिगत छवि — ये सभी कारक दल की पहचान से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ मजबूत सरकार होने के बावजूद स्थानीय विधायक के प्रति असंतोष चुनावी हवा बदल सकता है।

2027 की ओर बढ़ते हुए लखनऊ सेंट्रल में पाँच मुद्दे सबसे निर्णायक बनते दिख रहे हैं—यातायात समाधान, जलभराव मुक्त शहर, स्थानीय रोजगार सृजन, सरकारी स्कूलों का सुधार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। यदि कोई दल इन मुद्दों पर ठोस, समयबद्ध और विश्वसनीय कार्ययोजना लेकर मैदान में उतरता है, तो वह इस सीट की राजनीति की दिशा बदल सकता है।

संभावित चुनावी समीकरणों पर नजर डालें तो मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा और बेहद करीबी रहने की संभावना है। 1 से 2 प्रतिशत का मत परिवर्तन भी परिणाम को पूरी तरह पलट सकता है। यदि भाजपा ने शहरी विकास, ट्रैफिक और प्रशासनिक सुधार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, तो उसे बढ़त मिल सकती है। वहीं यदि बेरोजगारी, महंगाई और नागरिक असुविधाओं को विपक्ष ने धारदार ढंग से उठाया, तो सत्ता विरोध निर्णायक साबित हो सकता है।

निष्कर्षतः लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट सत्ता की गोद में बैठी जनता की सबसे कठोर परीक्षा है। यहाँ का मतदाता वादों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होता है। यह सीट बताती है कि लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र होना सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यदि इस क्षेत्र में सुशासन और नागरिक सुविधा का मॉडल सफल नहीं हो पाता, तो वह पूरे प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी बन जाता है। 2027 में लखनऊ सेंट्रल केवल विधायक नहीं चुनेगी, बल्कि यह तय करेगी कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

Ankit Awasthi