प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हो रहे आवास प्लस सर्वेक्षण की समय-सीमा 14 अक्टूबर, 2025 तक बढाई गई
पूर्व में 27 दिसम्बर, 2024 से 15 मई, 2025 तक सर्वेक्षण का कार्य किया गया था
दया शंकर चौधरी।
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नये लाभार्थियों के चयन हेतु किये किये गये सर्वेक्षण कार्य की, जो समय सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गयी है,अगर कहीं कोई पात्र व्यक्ति किसी कारण से छूट गया हो, तो इस अवधि मे उसे अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाय,इस बढ़े हुए समय को एक अवसर के रूप में सदुपयोग किया जाए।इस कार्य को पूरी गम्भीरता व इमानदारी के साथ किया जाय। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण को लेकर तिथि बढ़ा दी गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लिए सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के नये सर्वे का इरादा योजना के तहत हर पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है। इसके लिए कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे का काम कर रहे है। इसमें विशेष बात यह है कि पीएम आवास- ग्रामीण के लिए खुद भी अपने मोबाइल से पात्र व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। अब सर्वेक्षण का कार्य 14 अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। जानकारी दे दें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 27 दिसम्बर, 2024 से 15 मई, 2025 तक सर्वेक्षण का कार्य किया गया था, और अब पुन: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर ही 15 दिन के लिए नये लाभार्थियों का डाटा कैप्चर करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है, जो कि 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। जानकारी दे दें कि प्रदेश में आवास प्लस सर्वे-2024 में अब तक 57.73 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। विभाग का प्रयास रहा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सर्वे से छूटने न पाये । आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री जी०एस० प्रियदर्शी द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए सर्वेक्षण कार्य 14 अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गये हों, तो निर्धारित तिथि के अन्दर सर्वे कर लिया जाय तथा कोई पात्र लाभार्थी सर्वेक्षण में आने से वंचित न रह जाए। आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की समय-सीमा के विस्तार के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास से जनपदों को पत्र जारी कर दिया गया है। निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि पात्र लाभार्थी किसी कारण से सर्वे में आने से छूट गये हो या सर्वे के समय घर पर उपलब्ध नहीं थे तथा वर्तमान में घर आ गये हो, तो ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य (डाटा कैप्चर) 14 अक्टूबर, 2025 तक सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। सभी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी ग्राम पंचायतों के सर्वेयर के साथ वीडियों कान्फ्रेसिंग / बैठक कर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण (डाटा कैप्चर) का कार्य पूर्ण कराएं।
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