आरक्षण में किसे कितना लाभ? कोटे के भीतर कोटे की बहस क्यों तेज
वाराणसी। भारत में आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि, समय के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आरक्षण का लाभ संबंधित वर्गों के भीतर सभी समुदायों तक समान रूप से पहुंच रहा है या कुछ समूहों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल रहा है।
इसी सवाल ने आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण (कोटा के अंदर कोटा) और क्रीमी लेयर को लेकर बहस को तेज किया है। ओबीसी के भीतर लाभों के असमान वितरण से जुड़े आंकड़े, जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फैसला इस बहस के प्रमुख आधार हैं।
हालांकि, अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों के आंकड़ों, कानूनी प्रावधानों और राज्यवार नीतियों को एक-दूसरे से अलग समझना जरूरी है।
OBC आरक्षण: 97% लाभ और 983 जातियों का आंकड़ा क्या बताता है?
केंद्र सरकार के स्तर पर ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2018 में सामने आए जस्टिस रोहिणी आयोग से संबंधित परामर्श-पत्र के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय ओबीसी आरक्षण के तहत मिलने वाले नौकरियों और दाखिलों के लाभ का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी समुदायों की करीब एक-चौथाई जातियों तक सीमित था।
इसी विश्लेषण में 983 ओबीसी समुदायों को शून्य प्रतिनिधित्व मिलने की बात सामने आई थी।
हालांकि, इन आंकड़ों को वर्तमान समय में सभी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। ये आयोग के अध्ययन और उस समय उपलब्ध आंकड़ों से जुड़े हैं।
इसलिए, यह कहना अधिक सटीक होगा कि आंकड़े केंद्रीय ओबीसी आरक्षण के लाभों में असमान वितरण की ओर संकेत करते हैं, न कि प्रत्येक राज्य या वर्तमान समय के लिए समान स्थिति प्रमाणित करते हैं।
कौन से समुदायों को अधिक और किन्हें कम लाभ?
ओबीसी श्रेणी में शामिल समुदायों के बीच सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है। कुछ समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं, जबकि कई अन्य समुदायों की भागीदारी सीमित रही है।
हालांकि, किसी विशेष जाति को आरक्षण का कितना लाभ मिला है, यह निर्धारित करने के लिए रोजगार, नियुक्ति, प्रवेश और जनसंख्या से संबंधित प्रमाणिक आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है।
SC/ST आरक्षण: उप-वर्गीकरण की मांग क्यों उठ रही है?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। इसी आधार पर कुछ समुदायों को आरक्षण के लाभों में प्राथमिकता देने की मांग लंबे समय से उठती रही है।
इस बहस में यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षित श्रेणी के भीतर अत्यधिक वंचित समुदायों तक लाभ पहुंचाने के लिए अलग व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है।
हालांकि, किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व का आकलन केवल सामाजिक धारणा या उदाहरणों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाणिक आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या है?
केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का अध्ययन करना और उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना था।
आयोग ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी।
आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे:
केंद्रीय ओबीसी सूची में आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का अध्ययन।
उप-वर्गीकरण के लिए मानदंड और प्रक्रिया सुझाना।
सूची में दोहराव, अस्पष्टता और अन्य विसंगतियों की पहचान करना।
क्या रिपोर्ट में ओबीसी को तीन या चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है?
आयोग का उद्देश्य ओबीसी समुदायों के बीच लाभों का वैज्ञानिक आधार पर उप-वर्गीकरण तैयार करना था। हालांकि, रिपोर्ट की पूरी विस्तृत सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण उसमें प्रस्तावित श्रेणियों, प्रतिशत और प्रत्येक समुदाय के लिए निर्धारित हिस्सेदारी को निश्चित रूप से बताने से बचना चाहिए।
27 प्रतिशत कोटे के भीतर 2-3 प्रतिशत जैसी निश्चित हिस्सेदारी को आयोग की अंतिम और आधिकारिक सिफारिश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2024 का ऐतिहासिक फैसला
1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने State of Punjab v. Davinder Singh मामले में 6:1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से अनुमेय माना।
इस फैसले में 2004 के E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh मामले के निर्णय को पलट दिया गया।
फैसले की प्रमुख बातें
1. राज्यों को उप-वर्गीकरण का अधिकार
राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर अपेक्षाकृत अधिक वंचित समुदायों के लिए अलग प्राथमिकता या उप-कोटा निर्धारित कर सकती हैं।
2. प्रमाणिक आंकड़ों की आवश्यकता
उप-वर्गीकरण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए मात्रात्मक और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना होगा।
3. न्यायिक समीक्षा
राज्यों के ऐसे निर्णय अदालत की न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेंगे।
4. SC सूची में बदलाव का अधिकार नहीं
राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में स्वयं बदलाव नहीं कर सकतीं। उप-वर्गीकरण का उद्देश्य सूची में नई जातियां जोड़ना या हटाना नहीं, बल्कि सूची के भीतर लाभों का वितरण करना है।
क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
फैसले में जस्टिस बी.आर. गवई समेत कुछ न्यायाधीशों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान और आरक्षण से उनके संभावित बहिष्करण पर विचार करने की बात कही।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है:
क्रीमी लेयर से संबंधित यह टिप्पणी उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले से अलग मुद्दा है। इसे SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के तत्काल बाध्यकारी आदेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार का रुख
केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में स्पष्ट किया था कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है और सरकार इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है।
सरकार का तर्क रहा है कि SC/ST आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और वंचना भी है।
इसलिए, SC/ST क्रीमी लेयर का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, केंद्र सरकार के रुख और भविष्य में होने वाली नीतिगत चर्चा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
कोटा के अंदर कोटा क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षित श्रेणी के सभी समुदायों की स्थिति समान नहीं है।
इसके पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क हैं:
असमान वितरण को कम करना
यदि किसी आरक्षित श्रेणी के कुछ समुदायों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल रहा है, तो अन्य वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठता है।
अधिक वंचित समूहों को अवसर
उप-वर्गीकरण के माध्यम से उन समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा सकता है जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कम है।
संवैधानिक संतुलन
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उप-वर्गीकरण के लिए प्रमाणिक आंकड़े, तर्कसंगत आधार और संवैधानिक सीमाओं का पालन आवश्यक होगा।
हालांकि, उप-वर्गीकरण के विरोध में यह तर्क भी दिया जाता है कि इससे आरक्षित श्रेणियों के भीतर नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है।
राज्यों में उप-वर्गीकरण की स्थिति
ओबीसी उप-वर्गीकरण और SC/ST उप-वर्गीकरण को एक ही व्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए।
कई राज्यों में ओबीसी को पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा जैसे समूहों में विभाजित करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। लेकिन राज्यों की सूचियां, आरक्षण प्रतिशत और कानूनी प्रावधान अलग-अलग हैं।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को लेकर राज्यों के लिए संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राज्यों ने एक समान व्यवस्था लागू कर दी है।
राज्यवार वर्तमान स्थिति बताने के लिए संबंधित सरकारों की अधिसूचनाओं और नवीनतम न्यायिक आदेशों की अलग से पुष्टि आवश्यक है।
बिहार का मॉडल: कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला
बिहार में पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बीच अंतर करते हुए आरक्षण व्यवस्था विकसित की गई थी। 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में लागू फॉर्मूले को इसी संदर्भ में देखा जाता है।
बिहार में पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के बीच प्रशासनिक और आरक्षण संबंधी वर्गीकरण मौजूद है।
हालांकि, बिहार की आरक्षण व्यवस्था में समय-समय पर बदलाव हुए हैं। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। इस व्यवस्था के बाद न्यायिक चुनौतियां भी सामने आईं।
इसलिए, बिहार के आरक्षण प्रतिशत और वर्तमान कानूनी स्थिति को प्रकाशित करने से पहले नवीनतम न्यायिक आदेशों की पुष्टि आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश में ओबीसी उप-वर्गीकरण की बहस
उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके भीतर उप-वर्गीकरण की मांग लंबे समय से चर्चा में रही है।
हुकुम सिंह समिति
वर्ष 2001 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता हुकुम सिंह ने की थी।
समिति से संबंधित चर्चाओं में ओबीसी आरक्षण के भीतर अलग-अलग समूहों के वर्गीकरण का मुद्दा प्रमुख रहा।
हालांकि, समिति की सिफारिशों और बाद की समितियों की स्थिति को प्रस्तुत करते समय आधिकारिक रिपोर्ट तथा सरकारी निर्णयों का संदर्भ देना आवश्यक है। बिना प्रमाण के किसी जाति को आरक्षण के लाभों पर कब्जा करने वाली श्रेणी के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।
निष्कर्ष: आरक्षण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे?
आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बहस भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ी है।
एक ओर आरक्षण के लाभों के असमान वितरण को लेकर आंकड़ों और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठता है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक अधिकारों, ऐतिहासिक भेदभाव और कानूनी सीमाओं का प्रश्न भी सामने आता है।
जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, राज्यों के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले इस बहस को दिशा देने वाले प्रमुख तत्व हैं।
आगे की नीति-निर्माण प्रक्रिया में प्रमाणिक आंकड़ों, संवैधानिक प्रावधानों और सभी संबंधित समुदायों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। इससे यह आकलन किया जा सकेगा कि आरक्षण का लाभ किन समूहों तक पहुंच रहा है और किन समुदायों के लिए अतिरिक्त नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।
लेखक के बारे में
Anup Sharma
मूल रूप से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनूप कुमार शर्मा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और डिजिटल तकनीक एवं मीडिया के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। तकनीकी दक्षता के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली और बदलती मीडिया तकनीकों को समझने में उनकी गहरी दिलचस्पी है। डिजिटल मीडिया के तेजी से बदलते स्वरूप के बीच वे नई तकनीकों, वेब प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन मीडिया टूल्स को सीखने और उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तकनीकी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण का बेहतर तालमेल उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषता है। मीडिया और तकनीक के बीच बढ़ते संबंधों को वे भविष्य की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तकनीकी नवाचारों के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को अधिक तेज, प्रभावी और पाठक-केंद्रित बनाने में उनकी विशेष रुचि है। Anup Sharma की सभी खबरें देखें →
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