स्वच्छता अभियान को मिलेगा नया विस्तार, कल से विशेष अभियान 6 की तैयारी शुरू
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भारत सरकार के सभी 84 मंत्रालयों एवं विभागों के विशेष अभियान 6 के नोडल अधिकारियों तथा लोक शिकायत और अपीलीय प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों की बैठक में अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब-पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। बैठक में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव के अलावा डाक, कोयला, डीओएसईएल और खान मंत्रालयों के सचिव भी संबोधित करेंगे।
विशेष अभियान 6 का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को व्यापक स्तर पर संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है। इस बार अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा, जबकि इसकी तैयारी का चरण 16 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा।
2021 से लगातार चल रहे विशेष अभियान
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) को वर्ष 2021 से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए आयोजित होने वाले विशेष अभियानों के समन्वय और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
अब तक विशेष अभियान के पांच संस्करण 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में आयोजित किए जा चुके हैं। जुलाई 2026 तक सचिवालय सुधारों की मासिक निगरानी को शामिल करते हुए ये अभियान देशभर में 24.20 लाख से अधिक स्थलों पर चलाए गए।
इन अभियानों के दौरान 180.48 लाख से अधिक फाइलों को छांटा या बंद किया गया। वहीं, कबाड़ के निपटान से सरकार को 5,102.91 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
विशेष अभियान 5 में भी बड़े स्तर पर काम
विशेष अभियान 5 के दौरान करीब 11.6 लाख स्थलों को कवर किया गया। इस अभियान में 29.52 लाख फाइलों को छांटा गया और 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया।
इसके अलावा कबाड़ के निपटान से करीब 833.92 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इन आंकड़ों से सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटारे, रिकॉर्ड प्रबंधन और उपलब्ध स्थान के बेहतर उपयोग की दिशा में अभियान के प्रभाव का पता चलता है।
नवोन्मेषी पहलों को दिया गया बढ़ावा
विशेष अभियानों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर से कई नवोन्मेषी पहलें भी की गईं। इन पहलों का दस्तावेजीकरण किया गया और दिसंबर में आयोजित होने वाले सुशासन सप्ताह के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया।
इन अभियानों का नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों ने किया। विशेष अभियानों से जुड़ी कई पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी किया है।
कैबिनेट सचिव ने भेजा पत्र, DARPG ने जारी किए दिशा-निर्देश
विशेष अभियान 6 की तैयारियों को लेकर कैबिनेट सचिव ने 5 अगस्त 2026 को भारत सरकार के सभी सचिवों को पत्र भेजा था। इसके बाद प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 13 अगस्त 2026 को अभियान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
विशेष अभियान 6 को सभी मंत्रालयों एवं विभागों के साथ उनके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा। इसके दायरे में सेवा वितरण से जुड़े क्षेत्रीय एवं बाहरी कार्यालय, जनता से सीधे संपर्क रखने वाले कार्यालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन भी शामिल होंगे।
नागरिक केंद्रित सेवाओं और ई-कचरे पर विशेष जोर
इस बार के अभियान में नागरिक केंद्रित कार्यप्रणालियों और समावेशिता जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान पर भी जोर जारी रहेगा।
अभियान का उद्देश्य केवल कार्यालयों की भौतिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के निपटारे, बेहतर स्थान प्रबंधन और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना भी है।
तैयारी चरण में होगी लंबित कार्यों की पहचान
विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित कार्यों की पहचान करेंगे। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को अभियान से जोड़ा जाएगा और अभियान के लिए स्थलों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
तैयारी चरण में अभिलेखों की समीक्षा, कार्यालयों के लिए स्थान प्रबंधन योजना तैयार करने और चिन्हित कबाड़ सामग्री के निपटान का काम भी किया जाएगा।
सुशासन सप्ताह में सामने आएंगी बेहतर पहलें
अभियान के दौरान सामने आने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और नवाचारों को 19 से 25 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले सुशासन सप्ताह 2026 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि विशेष अभियान 6 के माध्यम से स्वच्छता और कार्यकुशलता को सरकारी कार्यालयों की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लंबित मामलों में कमी आए और नागरिकों को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
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