सड़कों से लेकर स्कूल और पशु अस्पताल तक, यूपी में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 36 सड़क परियोजनाओं के लिए 3,095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का काम कई जिलों में कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है।

सरकार की इस मंजूरी के बाद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और अन्य संबंधित कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर आवागमन बेहतर होने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

कई जिलों में कराए जाएंगे सड़क संबंधी कार्य

स्वीकृत 36 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रस्तावित हैं। इनके तहत जरूरत के अनुसार सड़कों के निर्माण, सुधार और सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा।

वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब विभाग की प्राथमिकता टेंडर प्रक्रिया को शुरू करना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसियों को कार्य आवंटित किए जाएंगे और इसके बाद परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा।

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सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर

प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार और मौजूदा सड़कों को बेहतर बनाने को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। नई परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण इलाकों में सड़कें बेहतर होने से गांवों को मुख्य मार्गों, बाजारों, तहसील मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं, प्रमुख मार्गों के सुधार से यातायात व्यवस्था को भी बेहतर करने में सहायता मिल सकती है।

पशु अस्पतालों को भी मंजूरी

सड़क परियोजनाओं के अलावा प्रदेश में पशु अस्पतालों से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से पशुपालकों को इलाज और जरूरी सेवाओं के लिए दूर के केंद्रों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का होगा विकास

सरकार ने मॉडल कंपोजिट विद्यालयों से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।

मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के विकास का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्राम्य विकास संस्थान और बीडा की परियोजनाएं भी शामिल

इसके अलावा ग्राम्य विकास संस्थान से संबंधित परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण विकास से जुड़ी गतिविधियों और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।

वहीं, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत ढांचे के विकास के लिहाज से बीडा की परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विकास कार्यों को मिलेगी गति

सड़क, शिक्षा, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाओं को एक साथ मंजूरी मिलने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर सड़क परियोजनाओं के लिए 3,095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति के बाद अब विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद परियोजनाओं के निर्माण कार्य शुरू होने की राह साफ होगी। सरकार की ओर से परियोजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।