बुंदेलखंड और बीड़ा (BIDA) को मिलेगी सुपर-स्पीड : झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को योगी कैबिनेट की मंजूरी, ₹7,968 करोड़ होंगे खर्च
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 'बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (BIDA), झांसी डिफेंस कॉरिडोर और जनपद झांसी के प्रमुख स्थलों को प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों से सुरक्षित व द्रुतगति से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के विकास प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
रूट और अलाइनमेंट
यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के चैनेज 170+300 (ग्राम फूलपुरा, जनपद जालौन) से प्रारंभ होगा। यहाँ से वाया डिफेंस कॉरिडोर नोड (गरौठा के निकट) होते हुए यह उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (NH-44) पर स्थित अम्बाबाई (जनपद झांसी) पर समाप्त होगा।
लागत, लंबाई एवं प्रभावित क्षेत्र
प्रस्तावित लंबाई: 106.30 किलोमीटर
अनुमानित लागत: ₹7,968.30 करोड़ (पूरा व्यय भार उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी, केंद्र की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है)
शामिल जिले व तहसीलें: जालौन (तहसील सदर, उरई) तथा झांसी (तहसील गरौठा, टहरौली, मोठ एवं झांसी प्रथम)
निर्माण मॉडल: परियोजना को EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) पद्धति पर 02 पैकेजों में विकसित किया जाएगा।
हाई-टेक डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर
लेन व स्पीड: 06 लेन प्रवेश-नियंत्रित (Greenfield Expressway), जिसे 08 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। गाड़ियों की डिजाइन स्पीड 120 किमी/घंटा तय की गई है।
भूमि अधिग्रहण (ROW): 110 मीटर चौड़ाई में भूमि क्रय/अधिग्रहण किया जाएगा।
पुल व ओवरब्रिज: परियोजना के तहत 03 दीर्घ सेतु, 39 लघु सेतु, 06 फ्लाईओवर, 02 रेलवे ओवरब्रिज (ROB), 71 अंडरपास और 165 पुलियों का निर्माण होगा।
सुविधाएं व फेंसिंग: 05 स्थानों पर इंटरचेंज, 02 जन-सुविधा परिसर, स्टैगर्ड सर्विस रोड तथा सुरक्षा हेतु दोनों ओर RCC पैनल वॉल द्वारा फेंसिंग का कार्य किया जाएगा।
आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व
झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण से बीड़ा क्षेत्र और डिफेंस कॉरिडोर में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही झांसी और जालौन के निवासियों को सुगम व द्रुतगामी यातायात की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
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