यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा, झांसी-गंगा एक्सप्रेसवे और 25 लाख टैबलेट को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकासए इंफ्रास्ट्रक्चरए युवाओं और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें से 24 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जबकि 3 प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का उपहार

विधानसभा चुनाव 2022 के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 81 लाख बुजुर्ग महिलाएं प्रदेश में हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश की 88 लाख बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा।

इसके लिए सीनियर सिटीज़न महिलाओं का एक आईडी स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर 27, 28 और 29 तारीख को प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार दे दिया है। जिस पर सरकार लगभग 22.55 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। पात्र महिलाओं की पहचान वोटर कार्ड और पहचान पत्रों के माध्यम से की जाएगी। अनुमान है कि प्रतिदिन 22538 से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठाएंगी। साथ ही परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 425 करोड़ रुपये की लागत से 225 नई बड़ी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे : 7968.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जालौन से झांसी तक 103 किलोमीटर लंबे झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार : गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। बिजनौर से हरिद्वार के बीच 100 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें 30 किलोमीटर का नया संभाग शामिल है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार से अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना की कुल लागत 10761 करोड़ रुपये है।

उद्योग आईटी और निवेश को बढ़ावा

कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे शहरों में भी आईटी और टेक्सटाइल पार्क के विकास से संबंधित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई है।

पीएम मित्रा योजना : पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए 1250 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मास्टर डेवलपर्स को 50 साल के लिए इसका अधिकार दिया जाएगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगीकरण : सुल्तानपुर में 272.33 करोड़ रुपये की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। जिसके लिए 10922 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट और छात्रवृत्ति :

युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के तहत दिसंबर तक 25 लाख टैबलेट खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।इसके लिए योगी सरकार ने 2374 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है।

इसके अलावा वंचित रह गए 31658 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटन एवं अन्य प्रमुख निर्णय

मैनपुरी में पक्षी विहार : मैनपुरी में 6 हेक्टेयर भूमि पर मयंक ऋषि पक्षी विहार विकसित किया जाएगा।

जेपी इंटरनेशनल सेंटर : वर्षों से खस्ताहाल रहे लखनऊ के गोमतीनगर स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को प्राइवेट सेक्टर को देने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 831 करोड़ में बिक गया JPNIC। एलडीए के प्रस्ताव के मुताबिक रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वृंदावन बॉटलर्स को JPNIC 30 साल की लीज़ पर दिया जाएगा। दोनों कंपनियों को इसके लिए एलडीए को 831 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। JPNIC पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल का प्रमुख प्रोजेक्ट रहा है। यह प्रतिष्ठान शासकीय कार्यों के लिए प्रति वर्ष 50 दिन निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।