इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया कार्यशाला और मेला
दया शंकर चौधरी
न्याय विभाग एवं सीएससी-एसपीवी भारत सरकार की प्रस्तुति
लखनऊ। भारत के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व मनाए जाने के क्रम में न्याय विभाग तथा सीएससी-ई- गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा जन-जन तक अपनी जनहित सेवाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं मेले का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मर्करी सभागार लखनऊ में किया गया।
कार्यशाला के अंतर्गत “जन सेवा जनता के द्वार” अभियान के द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के सीएससी संचालको का प्रशिक्षण और आम जनता तक यह योजना पहुंचाना था, टेली-ला कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करना और राज्य में टेली-लॉ, न्याय बघु, न्याय सेतु और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला-ग्राम स्तर पर “हमारा संविधान हमारा सम्मान” अभियान की शुरुआत की गई। कार्यशाला का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल तथा स्टेट हैड सीएससी राजेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि नें भारत सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुये सीएससी के प्रयासों की सराहना किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न सेवाओं पर आधारित स्टालों का निरीक्षण किया और प्रचार-प्रसार वाहन को झंडी दिखाई।
विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अताऊ रहमान मसूदी ने कहा कि हमारे संविधान का सम्मान लोकतंत्र के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर टिकी है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रशांत कुमार सिंह उप महानिदेशक तथा निदेशक डा. प्रवीन कुमार सिंह क्षेत्रीय कार्यालय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ को शाल तथा मोमेंटों देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। सर्विस सेंटरों के माध्यम से टेली-ला योजना एक वरदान के रुप में साबित हो रही है।