टैरिफ को लेकर ट्रंप का Plan B तैयार, जानिए कैसे करेगा काम
मुंबई। ट्रंप प्रशासन अपने व्यापक टैरिफ को बनाए रखने के लिए एक कानूनी प्लान बी तैयार कर रहा है क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का यूज करके अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।
नया प्लान 1974 के व्यापार अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करेगा, जिसकी शुरुआत 150 दिनों के लिए अस्थायी 15 फीसदी टैरिफ से होगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद अनुचित व्यापार प्रैक्टिस के उद्देश्य से एक अलग खंड का यूज करके अधिक लक्षित शुल्क लगाए जाएंगे।
यह रिपोर्ट एक दिन पहले ही सामने आई है, जब एक संघीय अपील अदालत ने व्यापार न्यायालय के एक फैसले के बाद उनके कर्तव्यों को अस्थायी रूप से प्रभावी रहने की अनुमति दी थी। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी अब प्लान बी पर विचार कर रहे हैं अगर उन्हें राष्ट्रपति के भारी टैरिफ लगाने के लिए एक नया कानूनी प्राधिकरण खोजने की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे अमेरिका के पक्ष में व्यापार को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
ट्रंप प्रशासन का प्लान बी: प्लान बी के लिए ट्रंप प्रशासन को दो-स्टेप लागू करने की आवश्यकता होगी पहले कदम में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए प्रावधान को लागू करना शामिल होगा- 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122। यह अधिनियम व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए 150 दिनों के लिए 15 फीसदी तक के अल्पकालिक टैरिफ की अनुमति देता है। यह अस्थायी उपाय धारा 301 के तहत दीर्घकालिक समाधान को लागू करने के लिए समय खरीदेगा, जिसके लिए अधिक विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे कानूनी रूप से अधिक सही माना जाता है।
आधिकारिक तौर पर, टैरिफ पर कोई नई घोषणा नहीं की गई है हालांकि, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए अन्य कानूनी रास्तों पर विचार कर रहा है हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया।
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