उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूर्णतः सामान्य तथा स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है। यह जानकरी इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय-1, संजय भंडारी ने जारी बयान मे दी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध हमारे मजबूत बुनियादी ढांचे, सतत निगरानी व्यवस्था तथा प्रभावी समन्वय तंत्र के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। श्री भंडारी ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कुल 13,168 रिटेल आउटलेट (ओएमसीः 12,331 एवं निजी: 863) तथा 28 सप्लाई लोकेशन/डिपो संचालित हैं। औसतन प्रतिदिन 20 टीकेएल पेट्रोल (एमएस) एवं 33 टीकेएल डीजल (HSD) उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत हैं तथा बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अगर हम एलपीजी आपूर्ति की बात करें तो राज्य में 4,143 वितरकों एवं 36 बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से लगभग 4.88 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में वितरकों के पास 1.3 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। औसतन प्रतिदिन 8 लाख रिफिल की डिलीवरी की जा रही है तथा लगभग 6 दिन का बैकलॉग निर्धारित बुकिंग सूची के अनुसार पूरा किया जा रहा है। एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्ययवसायिक एलपीजी का 68% Present Allocation Level बनाए रखा गया है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, रक्षा, रेलवे, सरकारी प्रतिष्ठान, होटल/रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैटीन्स तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। सुचारु वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन निगरानी की जा रही है।
LPG सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए 94% बुकिंग डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जबकि 94% मामलों में (डीएसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल माध्यम से ही बुकिंग करें तथा सुरक्षित एवं पारदर्शी वितरण हेतु डिलीवरी के समय डीएसी साझा करें।
पीएनजी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में लगभग 21.55 लाख पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। पिछले एक माह में 28,210 नए कनेक्शन जोड़े गए है तथा 44 जनपद सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत आ चुके हैं। सरकार द्वारा त्वरित अनुमति, पाइपलाइन बिछाने हेतु फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय के माध्यम से नेटवर्क विस्तार को गति दी जा रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता में कमी आएगी। राज्य सरकार, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठके आयोजित की जा रही हैं। जमाखोरी एवं अवैध डायवर्जन पर नियंत्रण हेतु अब तक 33,117 निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान 12701 सिलेंडर जब्त, 268 एफआईआर दर्ज तथा 22 गिरफ्तारियां की गई हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहल सख्त कार्रवाई जारी है। हम जनता से, खासकर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती और लखीमपुर खीरी के निवासियों से अपील करते हैं कि वे घबराएं नहीं और जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें। हम यह पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से कार्य कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न द। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आप सबको आश्वस्त करती हैं कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह स्थिर एवं नियंत्रित है तथा आम जनता को निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
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