नौकरी का बदलता चेहरा: रोजगार विशेष
भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर चर्चा अक्सर आंकड़ों तक सीमित रह जाती है। कभी बेरोजगारी दर की बात होती है, कभी न्यूनतम मजदूरी की और कभी नई नौकरियों के सृजन की। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता छिपी हुई है, जिसे केवल प्रतिशत और ग्राफ से नहीं समझा जा सकता।
आज का भारतीय श्रम बाजार एक विचित्र स्थिति में खड़ा है। यहां एक ओर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए नौकरी जीवनयापन का एकमात्र साधन है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी को अतिरिक्त आय, सामाजिक पहचान या समय बिताने के साधन के रूप में देखते हैं। इसी भीड़ में सबसे अधिक संघर्ष अक्सर वह व्यक्ति करता है जो वास्तव में प्रतिभाशाली है, मेहनती है और अपने कौशल के दम पर आगे बढ़ना चाहता है।
नौकरी करने वालों के तीन चेहरे
यदि कार्यस्थलों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो मोटे तौर पर नौकरीपेशा लोगों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।
पहला वर्ग: जीविका चलाने वाले
यह वह वर्ग है जिसके लिए नौकरी केवल नौकरी नहीं, बल्कि परिवार की रोटी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और भविष्य की सुरक्षा का माध्यम है। इस वर्ग के लोग नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही कारण है कि वे कई बार कम वेतन, अतिरिक्त काम और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर लेते हैं।
दूसरा वर्ग: अतिरिक्त आय कमाने वाले
इस वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। नौकरी उनके लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत होती है। ऐसे लोग वेतन को लेकर अपेक्षाकृत कम दबाव महसूस करते हैं।
तीसरा वर्ग: सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से काम करने वाले
यह वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो अनुभव, सामाजिक पहचान, नेटवर्किंग, समय के उपयोग या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए काम करते हैं। इनके लिए नौकरी खोना उतना बड़ा संकट नहीं होता जितना पहले वर्ग के लिए।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये तीनों वर्ग एक ही रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे वेतन संरचना, कार्य संस्कृति और अवसरों का संतुलन प्रभावित होता है।
बेरोजगारी का वास्तविक संकट
भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार युवाओं में बेरोजगारी दर सामान्य बेरोजगारी दर से कहीं अधिक बनी हुई है।
स्थिति की गंभीरता केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में कार्यरत हैं। इंजीनियर डेटा एंट्री कर रहा है, स्नातकोत्तर डिलीवरी का काम कर रहा है और प्रशिक्षित युवा अस्थायी अनुबंधों पर निर्भर हैं।
यह केवल रोजगार का नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता का संकट है।
न्यूनतम मजदूरी: भारत कहां खड़ा है?
दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में न्यूनतम वेतन को श्रमिक सम्मान और जीवन स्तर से जोड़कर देखा जाता है।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में न्यूनतम वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि श्रमिक कम से कम बुनियादी जीवनयापन कर सके।
एशिया में भी कई देशों ने हाल के वर्षों में न्यूनतम वेतन में लगातार वृद्धि की है।
भारत में स्थिति अधिक जटिल है। यहां विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दरें लागू हैं। कई क्षेत्रों में वास्तविक भुगतान और कानूनी न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर देखा जाता है। असंगठित क्षेत्र, जो भारतीय श्रम बाजार का बड़ा हिस्सा है, वहां नियमों का अनुपालन और भी चुनौतीपूर्ण है।
नतीजतन, कई श्रमिक कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद पर्याप्त आय नहीं प्राप्त कर पाते।
प्रतिभा क्यों हार जाती है?
सैद्धांतिक रूप से किसी भी संस्था में प्रतिभा को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता।
कई कार्यालयों में एक अलग प्रकार की संस्कृति विकसित हो जाती है जहां:
योग्यता से अधिक महत्व संबंधों को मिलता है।
समूहबंदी और गुटबाजी प्रभावशाली हो जाती है।
औसत प्रदर्शन को सुरक्षित माना जाता है।
नए विचारों को चुनौती के रूप में देखा जाता है।
मेहनती व्यक्ति पर अतिरिक्त कार्यभार डाल दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में प्रतिभाशाली कर्मचारी दोहरे दबाव में आ जाता है। उसे अपना काम भी करना होता है और संगठनात्मक राजनीति का सामना भी।
कार्यालय राजनीति का अदृश्य प्रभाव
ऑफिस पॉलिटिक्स केवल फिल्मों की कहानी नहीं है। यह वास्तविक आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।
जब किसी संस्था में निर्णय योग्यता के बजाय व्यक्तिगत समीकरणों पर आधारित होने लगते हैं तो तीन परिणाम सामने आते हैं:
प्रतिभाशाली लोग निराश होकर संस्था छोड़ देते हैं।
औसत दर्जे की कार्य संस्कृति मजबूत हो जाती है।
संस्था की उत्पादकता धीरे-धीरे घटने लगती है।
विडंबना यह है कि कई बार काम करने वाला व्यक्ति बाहर का रास्ता देखता है जबकि कम योगदान देने वाले लोग व्यवस्था में बने रहते हैं।
भारत के श्रम बाजार की बड़ी चुनौती
भारत की समस्या केवल बेरोजगारी नहीं है।
वास्तविक चुनौती है:
गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी
कौशल और रोजगार के बीच असंतुलन
असंगठित क्षेत्र का बड़ा आकार
कम उत्पादकता वाली नौकरियों की अधिकता
कार्यस्थलों पर पारदर्शिता की कमी
जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक केवल रोजगार संख्या बढ़ने से स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होगा।
आगे का रास्ता
भारत को अगले दशक में केवल नौकरियां नहीं, बल्कि बेहतर नौकरियां पैदा करनी होंगी।
इसके लिए आवश्यक है कि:
न्यूनतम मजदूरी को वास्तविक जीवनयापन लागत से जोड़ा जाए।
श्रम कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो।
कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो।
कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों से जोड़ा जाए।
प्रदर्शन आधारित और पारदर्शी कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिले।
किसी भी देश की आर्थिक शक्ति केवल उसकी जीडीपी से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां मेहनत करने वाले व्यक्ति को कितना सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिलता है।
आज भारत के रोजगार बाजार में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा, मेहनत और सपनों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से कई बेरोजगार नहीं हैं, फिर भी असुरक्षित हैं। कई नौकरी में हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। कई प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे।
यदि व्यवस्था का केंद्र केवल पदों की संख्या के बजाय प्रतिभा, उत्पादकता और श्रमिक सम्मान को बनाया जाए, तभी वह भारत निर्मित होगा जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति व्यवस्था से हारकर नहीं, बल्कि अपने कौशल के दम पर आगे बढ़ सकेगा।
Ankit Awasthi
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