'बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन यूनिट बनाएगा भारत..': अमित शाह
लखनऊ। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर जोधपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि भारत जल्द ही एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई स्थापित करेगा, जो मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोनों) के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद करेगी।
शाह ने बताया कि ड्रोन से सुरक्षा के लिए लेजर युक्त गन-माउंटेड ड्रोन रोधी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, और इसके प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से पंजाब की भारत-पाक सीमा पर ड्रोन को निष्क्रिय करने की दर 3% से बढ़कर 55% हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर 260 से अधिक ड्रोन को पकड़ा गया या गिराया गया, जबकि 2023 में यह संख्या लगभग 110 थी। शाह ने कहा कि हथियार और नशीले पदार्थ ले जाने वाले ड्रोनों का खतरा पंजाब में सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान और जम्मू में यह खतरा अपेक्षाकृत कम है।
गृह मंत्री ने बताया कि भारत सरकार रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह इकाई एक *संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण* के तहत काम करेगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पाकिस्तान (2,289 किमी) और बांग्लादेश (4,096 किमी) की सीमाओं पर *व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)* लागू की जा रही है। उन्होंने असम के धुबरी क्षेत्र में नदी सीमा पर इस प्रणाली की सफलता का उल्लेख किया और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता बताई।
सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पलायन को रोकना और सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य, रोजगार, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि यह योजना अभी लगभग 3,000 गांवों में प्रयोगात्मक आधार पर चलाई जा रही है। मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम और अन्य सीमावर्ती विकास परियोजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने, सड़क निर्माण और रसद सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी एक बड़ा बजट मंजूर किया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बीएसएफ जवानों की बहादुरी और उनके योगदान की सराहना करते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
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