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रवींद्र प्रकाश

लखनऊ। पुराने जमाने मे जमीन मे गडे धन की रक्षा के लिए सांप कुडली मार कर बैठ जाते थे, वर्तमान समय मे राज्य कर विभाग के 55 सहायक आयुक्तों की पदोन्नति फाइल के लिए भी यही बात चर्चा मे आ गयी है कि मुख्यालय के स्थापना अनुभाग से 55 सहायक आयुक्तों की पदोन्नति फाइल तैयार हो गयी है, लेकिन उसे शासन नही भेजा जा रहा है, कयोंकि मुख्यालय मे ही कुछ लोग पदोन्नति मे रोडा बने हुए है और इस.फाइल को दबा लिया गया है। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो की फाइल दबाने की आदत रखने वालो से सख्त नाराजगी रखते हैं उनको ही इस बात का संज्ञान लेते हुए पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग करने वाले ऐसे लोगों को अंतरिक्ष के उनके सही कक्षा में पहुंचना होगा ऐसी उम्मीद पदोन्नति की इंतजार कर रहे सहायक आयुक्त व राज्य कर अधिकारी कर रहे हैं क्योंकि इन अधिकारियों के पदोन्नति रुक जाने से नीचे के 2014 2015 बैच के राज्य कर अधिकारियों की भी पदोन्नति रुक गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के 55 सहायक आयुक्त को जुलाई माह में ही उपायुक्त के पदों पर पदोन्नति मिल जानी थी विभागीय संगठनों के काफी प्रयासों के बाद इन अधिकारियों की पदोन्नति फाइल एक महत्वपूर्ण भी तैयार हो चुकी थी लेकिन वह अभी तक शासन नहीं भेजी गई है जिसके कारण इन अधिकारियों के साथ ही लगभग 50 राज्य कर अधिकारियों कोई भी पदोन्नति रुक गई है जिनको जुलाई माह में ही सहायक आयुक्त बन जाना था यह अधिकारी 2014 2015 बैच के है और अपनी सेवाओं को पूर्ण कर चुके हैं पदोन्नति समय से न मिलने से इन अधिकारियों को क्या नुकसान हुआ कि वर्ष 2024 में कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित हुए 196 सहायक आयुक्त इसे पहले तैनाती पा जाएंगे और यह राज्य कर अधिकारी राजकरण अधिकारी रह जाएंगे। हैरत की बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए अधिकारी संगठनों द्वारा बार-बार मांग उठाई जाने के बाद भी सहायक आयुक्त की पदोन्नति फाइल उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान के कार्यालय में नहीं भेजी जा रही है। फिलहाल इस गंभीर मामले में विभाग की जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कि आखिर सहायक कार्यरतों की फाइल को जीएसटी मुख्यालय में किस पटल पर और किन कारणो से लंबित रखा गया है।