स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग में बड़ा फेरबदल टला
लखनऊ। स्टाम्प व निबंधन विभाग में बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को लेकर मचा हड़कंप मचा है। विभाग में उपनिबंधकों और लिपिकों के तबादलों को लेकर उठे सवाल और 'घूसखोरी' की शिकायतों के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी तबादले स्थगित कर दिए हैं बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई तेज़ हुई।
जानकारी के अनुसार, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 13 जून 2025 को तीन अलग-अलग पत्रों के माध्यम से 58 उपनिबंधकों, एक अन्य उपनिबंधक तथा 29 नव-प्रोन्नत उपनिबंधकों के तबादले व तैनाती आदेश जारी किए गए थे इसके अतिरिक्त, 14 जून 2025 को जारी एक अन्य आदेश के तहत 114 कनिष्ठ सहायक (लिपिक) का स्थानांतरण किया गया था हालांकि, तबादलों में व्यापक अनियमितता और रिश्वत के आरोप सामने आने के बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। प्रमुख सचिव (राजस्व) अमित गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से महानिरीक्षक निबंधन के सभी तबादला आदेशों को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया है।
सूत्रों की मानें तो इस पूरे घटनाक्रम में विभाग के दो अपर महानिरीक्षक (AIG) सहित करीब आधा दर्जन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है मामले की उच्च स्तरीय जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। शासन स्तर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक पूरी प्रक्रिया की जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी स्थानांतरण आदेश को लागू नहीं किया जाएगा इस कार्रवाई से विभागीय हलकों में हलचल मच गई है, वहीं कुछ अधिकारियों ने राहत की सांस भी ली है।
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