बजट सत्र केंद्र के लाखों कर्मचारियों को 50 फीसद पेंशन राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन भाषण में सविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रपति ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की बड़ी बातें:
- सरकार के तीसरे कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना तेजी से काम हो रहा है।
- सरकार ने तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।
- मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है।
- सरकार ने वक्फ बोर्ड और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 लाख 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।
- जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष” अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।
- मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे।
- मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इक्यानवे लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है।
- हमारी बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां दूर दराज के इलाक़ों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है।
- मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिये जा रहे हैं।
- भारत की टीमों ने चाहे ओलंपिक हो, या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं।
- आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए “इंडिया एआई मिशन” प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत, इस फ्रंटियर टेक्नॉलाजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा।
- कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलेंस दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है।
- आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फ़ील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5जी सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है।
- मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है।
- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंजी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है।
- भारत का मेट्रो नेटवर्क अब एक हज़ार किमी के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए U-WIN पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुकी है। टेली मेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई-टेली-कन्सल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है।
- भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है।
- कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने दो हज़ार करोड़ रुपये की लागत से “मिशन मौसम” प्रारम्भ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा।
- सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरुप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
- विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
- पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के साथ-साथ सरकार ने देश के पूर्वोदय यानि पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास पर जोर
- किसानों के कल्याण पर ध्यान: सरकार द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
- गरीबों और युवाओं के लिए पहल: योजनाएं और रोजगार सृजन प्राथमिकता में है।
- आयुष्मान योजना की सफलता: स्वास्थ्य बीमा ने लाखों लोगों को लाभान्वित किया है।
- आवास योजना की उपलब्धि: सभी को घर देने की प्रतिबद्धता पर सरकार काम कर रही है।
- छोटे कारोबारों के लिए समर्थन: लोन की सीमा बढ़ाकर छोटे उद्योगों को सशक्त किया जा रहा है।
- भारत का आर्थिक विकास: देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शुक्रवार को कहा कि संसद का बजट सत्र देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करेगा और उन्हें नई ऊर्जा देगा। साथ ही उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि आगामी आम बजट के मद्देनजर देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। संसद के बजट सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा कि उनके सत्ता संभालने के बाद संभवत: यह पहला संसद सत्र है जब विदेश से किसी प्रकार की कोई चिंगारी लगाने की कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र और यह बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा। मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा-आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे।’’
दो भागों में आता है बजट सत्र
भारत का बजट सत्र 2025 भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिसमें केंद्रीय सरकार अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) के लिए बजट पेश करेगी। बजट सत्र दो मुख्य भागों में बांटा जाता है — पहला भाग और दूसरा भाग। बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा।
बजट पेश करने की तारीख
हर साल फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाता है। इस साल भी यह एक फरवरी में पेश होगा, जैसे कि पिछले सालों में होता आया है। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के प्रस्तावित वित्तीय खर्च, कर नीति, विकास योजनाएं और अन्य आर्थिक नीतियों पर चर्चा करेंगी। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बजट सत्र में कौन-कौन से विधेयक
सरकार ने शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ ही तीन अन्य नए मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है। वक्फ पर संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके साथ ही पिछले साल लाए गए विधेयक पर संशोधन पेश करने का रास्ता साफ हो गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक भी पेश किया गया था। सरकार ने सत्र के लिए तीन नए विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है। इनमें ‘विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक’, ‘त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक’ और ‘आव्रजन और विदेशी विधेयक’ शामिल हैं। वित्त विधेयक, 2025 और संबंधित अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को भी सत्र के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे 10 अन्य विधेयक भी हैं, जो पिछले सत्र से दोनों सदनों में लंबित हैं।
निर्मला सीतारमण बना देंगी रिकॉर्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। उम्मीद है कि आम बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समयावधि में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कुल छह बजट और 1967-1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने सात बजट पेश किए हैं।
मुख्य चर्चित ख़बरे
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).