![Visual Live](https://www.visuallive.in/site/img/home-img/ylhpmmyfas.jpg)
महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
रांची। झारखंड में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के मंत्री और सचिव रैंक के अधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही, 'मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के नाम में संशोधन को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस निर्णय को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा लोकलुभावन फैसला माना जा रहा है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
1. श्रवणी मेला-2024 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाए रखने और संचालन के लिए 20 जुलाई से 19 अगस्त 2024 तक 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई।
2. राज्य सरकार के मंत्री और विभिन्न स्तर के अधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा की स्वीकृति मिली।
3. एनपीएस टियर-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
4. शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
5. पश्चिमी सिंहभूम जिले में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन की स्वीकृति मिली।
6. पंचम झारखंड विधानसभा का सोलहवां (विशेष) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
7. स्टीफन मरांडी, सदस्य विधानसभा को योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
8. तमिलनाडु राज्य में झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा और निराकरण हेतु भेजे गए SRMI और Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार और शिखा लकड़ा द्वारा की गई वायुयान यात्रा के व्यय की राशि के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
9. झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
10. झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के लाभार्थियों को परिचय पत्र देने की स्वीकृति मिली।
11. 'मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के नाम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
12. झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पांच इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण और संचालन की स्वीकृति के लिए निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
13. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के भवनों के नियमित और आवधिक रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और मरम्मत के लिए 'मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना' की स्वीकृति मिली।
14. पलामू जिले के पण्डवा और नावा बाजार अंचल के राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल और इर्स्टर्न) कोल माईन्स के 116.80 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माइन कार्बन्स प्रा. लि. के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
15. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पांच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के रूप में सेवा प्रदान करने की स्वीकृति और मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-779, दिनांक 16.03.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति मिली।
16. सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
17. झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी तीन कंपनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-277, दिनांक-17.02.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
18. राज्य के PVTG और अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकरण के लिए On-grid और Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
19. 220 केवी गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाइन का 400/220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाइन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमेय अधिसीमा के अंतर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति मिली।
20. झारखंड पुलिस के अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए RFID चिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
21. झारखंड कारा और सुधार सेवाएं विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2024) को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति मिली।
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).