लालू परिवार के खिलाफ आखिरी चार्जशीट दाखिल
पटना। 7 जून, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भूमि के लिए नौकरी घोटाले (Land For Job Scam) में निर्णायक आरोप-पत्र दायर किया है। आरोप-पत्र में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और CBI ने संकेत दिया कि वे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष CBI न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप-पत्र पर विचार के लिए 6 जुलाई, 2024 की तारीख तय की है। बता दें कि, इससे पहले लालू यादव चारा घोटाले में भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्होंने बिहार-झारखंड के कई कोषागारों से अवैध रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए निकाले थे। कई घोटाले के कई मामलों में लालू को 5-5 साल से अधिक की सजा मिली थी, लेकिन उन्होंने जेल में काफी कम वक़्त बिताया। वे बिमारी का हवाला देकर पूरे समय अस्पतालों में रहे, फिर कुछ महीने बाद पूर्व कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें जमानत दिलवा दी।
अदालत ने पहले CBI को 29 मई को निर्णायक आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और देरी पर असंतोष व्यक्त किया था। भूमि के लिए नौकरी मामले में आरोपों में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं। 4 अक्टूबर, 2023 को अदालत ने लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को जमानत दे दी थी। घोटाले में दूसरी चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य, पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के पूर्व अधिकारी, एक निजी व्यक्ति और एक निजी कंपनी सहित 17 आरोपियों के नाम हैं।
CBI ने शुरुआत में 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चार्जशीट में बताया गया है कि पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री (2004-2009) रहने के दौरान, लालू प्रसाद यादव ने विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी किए बिना विभिन्न रेलवे जोनों में ग्रुप 'डी' पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के नाम पर जमीन हासिल करके वित्तीय लाभ हासिल किया। ये नियुक्तियाँ मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे शहरों के रेलवे जोनों में की गईं।
CBI की जाँच से पता चला कि लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ग्रुप डी की नौकरी का वादा करके विभिन्न भूस्वामियों से ज़मीन हासिल करने की साजिश रची। शुरुआत में, उम्मीदवारों को स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया। जांच के दौरान, दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप एक हार्ड डिस्क बरामद हुई, जिसमें नियुक्त उम्मीदवारों की सूची थी।
CBI ने अपनी चार्जशीट में दिए ये सबूत:-
यह बात कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA-1 के शासनकाल सन 2004-2009 के बीच की है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिहार में 15 साल तक सत्ता में रहने वाले लालू प्रसाद यादव उस गठबंधन सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। सन 2008 में रेलवे में नौकरी देने के बदले अभ्यर्थियों से रिश्वत के रूप में जमीन ली गई। यह जमीन पटना सहित अन्य स्थानों पर खरीदी गई। अभ्यर्थियों को रेलवे के ग्रुप-डी में नौकरी देने के लिए रेलवे ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। जिन लोगों ने जमीनें दीं, उन्हें तीन दिन के अंदर मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरी मिल गई। जिन लोगों को नौकरी मिली, उनमें से कुछ लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र का उपयोग भी किया।
CBI ने अपनी जांच में पाया है कि लालू यादव को पटना में 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन दी गई। इन जमीनों की खरीद में नकद भुगतान हुआ और उन्हें बेहद कम दाम पर खरीदा गया। लालू यादव और उनके परिजनों को 7 उम्मीदवारों की नौकरी के बदले में जमीनें मिलीं। इनमें से 5 जमीनों को बेच दिया गया, जबकि दो जमीनें उन्हें उपहार के रूप में दी गईं। इस घटना में, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने अपनी जांच में खुलासा किया कि यह डील में लालू यादव ही नहीं, उनके व्यक्तिगत सहायक भोला यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, और हेमा यादव जैसे कुछ उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मामले में CBI 2022 में भ्रष्टाचार के एक नए केस की दर्ज़ी किया था।
मामला-1: जांच में CBI ने पाया कि फरवरी 2007 में पटना के निवासी हजारी राय ने अपनी 9527 वर्ग फुट जमीन को एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 10.83 लाख रुपये थी। बाद में हजारी राय के दो भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। CBI की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2014 में एके इन्फोसिस्टम के सभी हक़ और संपत्तियाँ राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर चली गईं। साल 2014 में राबड़ी देवी ने इस कंपनी के अधिकांश शेयर ख़रीदे और इस कंपनी की डायरेक्टर बन गईं।
मामला-2: नवंबर 2007 में पटना की निवासी किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फुट जमीन को लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पर कर दिया। इस डील की कीमत सिर्फ 3.70 लाख रुपये थी। बाद में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में नियुक्ति मिली।
मामला-3: इसी तरह, फरवरी 2008 में पटना के निवासी किशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 3.75 लाख रुपये थी। इसके बदले में किशुन राय के परिवार के तीन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली।
मामला-4: इसी तरह, फरवरी 2008 में पटना के महुआबाग में निवासी संजय राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 3.75 लाख रुपये थी। इसके बदले में संजय राय और उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली थी।
मामला-5: इसी तरह, मार्च 2008 में ब्रिज नंदन राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को ह्रदयानंद चौधरी को बेच दिया। इस डील की कीमत 4.21 लाख रुपये थी। इसके बाद ह्रदयानंद चौधरी ने यह जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को तोहफ़े में दे दी। ह्रदयानंद चौधरी को साल 2005 में हाजीपुर में रेलवे में नियुक्ति मिली थी।
मामला-6: मार्च 2008 में विशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को सिवान के निवासी ललन चौधरी को बेच दिया। उसी साल ललन के पोते पिंटू कुमार को पश्चिमी रेलवे में नियुक्ति मिली। इसके बाद फरवरी 2014 में ललन चौधरी ने यह जमीन लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी।
मामला-7: इसी तरह, मई 2015 में पटना के निवासी लाल बाबू राय ने अपनी 1360 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दी। इस डील की कीमत 13 लाख रुपये थी। CBI की जांच में पता चला कि साल 2006 में लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को रेलवे में नियुक्ति मिली थी।
CBI का दावा है कि, इस तरह के कई मामले हैं, जिसमे लालू परिवार ने अपने, या अपने नौकरों के नाम पर जमीन करवाकर लोगों को रेलवे में नौकरियां दी हैं। CBI इसकी गहन जांच कर रही है और अब उसने अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिससे लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुईं दिख रहीं हैं।
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