
भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर की तैयारियों का आंकलन करने के लिए बुलाई समीक्षा बैठक
दया शंकर चौधरी।
नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर की तैयारियों का आंकलन करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने प्रतिभाग किया
* भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में आयोजित किया।
* सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में किया। आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभ्यास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों की तैयारियों का आकलन किया।
* बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रणनीतियों, बाधाओं और अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रस्तुति दी गई ताकि देश के बाकी हिस्सों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके अनुभवों से सीख सकें।4. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि और अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वेबसाइट पर पिछले एसआईआर के बाद मतदाता सूची के डिजिटलीकरण और अपलोडिंग की स्थिति भी प्रस्तुत की।
* उन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं के साथ मिलान की स्थिति भी बताई।
* यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों, आयोग की पहल का एक समान कार्यान्वयन हो, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
* मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुझाए गए दस्तावेज़ भी प्रदान किए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। यह दोहराया गया कि इन दस्तावेज़ों से पात्र नागरिकों के लिए दस्तावेज़ जमा करना आसान हो जाना चाहिए।
* आयोग ने डीईओ, ईआरओ, एईआरओएस, बीएलओ और बीएलए की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की।
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