यूपी में 150 सीनियर ऑडिटर्स को बड़ा झटका
लखनऊ। वित्त विभाग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर) के पद से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 150 पदों पर प्रमोशन के आदेश को फिलहाल योगी सरकार ने रद कर दिया है इसी के साथ ही सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां एवं पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सम्बन्धित सेवा नियमावली में जल्द से जल्द संशोधन कर लिया जाएगा सरकार का कहना है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस पूरे ही मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी।
कब जारी हुआ था प्रमोशन आर्डरः वित्त विभाग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 150 पदों पर प्रमोशन का आदेश बीती 31 दिसंबर को जारी हुआ था इसके तहत 150 सीनियर आडिटर कर्मचारियों को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर प्रमोशन दे दिया गया था इस प्रमोशन से कर्मचारियों को अच्छी वेतन वृद्धि मिली थी।
16 जनवरी से प्रभावी हुआ था प्रमोशनः 31 दिसंबर को जारी हुए आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 150 कर्मचारियों की प्रोन्नति 16 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगी उन्हें अलग-अलग विभागों में तैनाती दे दी जाएगी इसके ठीक चार दिन बाद यानी 20 जनवरी को विशेष सचिव की ओर से जारी आदेश में इन सभी प्रमोशन को शून्य करने का आदेश जारी कर दिया गया।
आदेश रद करने की वजह क्या रहीः सरकार की ओर से यह प्रमोशन जारी करने के साथ ही भ्रष्टाचार और पक्षापात के गंभीर आरोप लगने लगे। वित्त विभाग के कर्मचारियों की ओर से पदोन्नतियों में गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाया गया इसकी शिकायतें योगी सरकार तक भी पहुंचीं। कहा गया कि कर्मचारियों की योग्ताओं को नजरअंदाज कर प्रमोशन दिए गए हैं यह नियमों के अनुरूप नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए. वरिष्ठता को दरकिनार कर पक्षपात किया गया है।
विशेष सचिव ने जारी किया आदेशः इस संबंध में विशेष सचिव समीर की ओर से शासनादेश जारी किया गया है जिसमें इन पदोन्नतियों को शून्य किया गया है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारी के स्तर पर कुछ गड़बड़ की गई है इस वजह से सरकार को यह महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा। सरकार की ओर से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं पता लगाया जा रहा है कि आखिर गड़बड़ी किस स्तर से हुई है वहीं, प्रमोशन रद किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है।
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