यूपी परिवहन विभाग : राजस्व लक्ष्य पूरा न करने वाले 10 यात्री/मालकर अधिकारी नपे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में राजस्व वसूली को लेकर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल से जून, 2026) में प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा के दौरान परिवहन आयुक्त IAS आशुतोष निरंजन ने पाया कि कई यात्री/मालकर अधिकारियों द्वारा प्रशमन शुल्क (Compounding Fee) के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अत्यंत न्यून कार्यवाही की गई है।

परिवहन आयुक्त की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों द्वारा विभागीय लक्ष्य प्राप्ति में पदीय दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं किया गया। शासन एवं विभाग की मंशा के विपरीत शासकीय कार्यों में बरती गई यह लापरवाही और उदासीनता न केवल विभागीय अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि राज्य के राजस्व पूर्ति में भी बड़ी बाधक सिद्ध हो रही है।

राजस्व क्षति और कार्य में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 10 यात्री/मालकर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।

कार्रवाई के दायरे में आए अधिकारियों की सूची :