विकास परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय समय पर मिले: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और जनकल्याण से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्योगों और निवेशकों को दी जा रही रियायतों एवं सुविधाओं का लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान प्रत्येक विभाग में तैनात सभी कर्मचारियों को समय पर और पूरा सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सीएम-समीक्षा) में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया।

88 विभागों के 3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बढ़े मानदेय का लाभ देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत की गई बढ़ोतरी का लाभ प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। प्रदेश के 88 विभागों में तैनात 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भुगतान की समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कर्मचारी का बढ़ा हुआ मानदेय न रोका जाए और समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है और चयनित फर्म को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया गया है।
इसी तरह आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है। इन परियोजनाओं में निर्माण के लिए चयनित फर्मों को भी एलओए जारी किया जा चुका है।
मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। अधिकांश जनपदों में भूमि दरों का अनुमोदन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब की वित्तीय बिड दो सप्ताह में खुलेगी
औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी आगे की कार्यवाही में भी तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। उद्योगों, निजी क्षेत्र और निवेशकों को सुविधाएं, टैक्स रियायतें और सब्सिडी दी जा रही हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार और अन्य लाभों में प्रदेश के युवाओं तथा स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता के साथ सीधा लाभ मिलना चाहिए।
जीरो पावर्टी योजना के 12.50 लाख परिवारों पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने 'जीरो पावर्टी योजना' के तहत चिन्हित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों के लिए अब तक 59,447 प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के पंजीकरण के लिए बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षण देकर सेवायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
श्रमिकों को मौके पर मिलेंगे श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और रियायती भोजन
श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि एक सितंबर 2026 से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेबर अड्डों पर 8,950 शिविर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े।
महिला कर्मचारियों के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल निर्माण में तेजी
नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में निर्माणाधीन आठ वर्किंग विमेन हॉस्टल के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के निर्माण के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा।
11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा
ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शेष पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
47,248 करोड़ की 279 परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश
बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं की कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये है।
गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में 54,878 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष अब तक 50,189 किलोमीटर यानी करीब 91 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष सड़कों को भी तत्काल गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।

सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर
सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पंप नहर परियोजना को जल्द लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण तथा सरयू नहर और अर्जुन सहायक परियोजना के शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।
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