OTS योजना में एक लाख से ज्यादा आवेदन, 65 हजार से अधिक स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में पुराने गृहकर, जलकर और सीवरकर बकायों के निस्तारण के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत अब तक 1,00,006 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग के अनुसार इनमें से 65,457 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 32,737 आवेदन प्रक्रिया में हैं।

40.85 करोड़ की वसूली, 67.33 करोड़ की राहत

प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में चल रही योजना के तहत अब तक ₹176.61 करोड़ की मांग के मुकाबले ₹40.85 करोड़ की वसूली की गई है। वहीं पात्र करदाताओं को ₹67.33 करोड़ की राहत दिए जाने की जानकारी दी गई है। योजना में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं।

आवासीय संपत्तियों के सबसे ज्यादा आवेदन

प्राप्त आवेदनों में आवासीय संपत्तियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विभाग के अनुसार 80,465 आवेदन यानी करीब 80.5 प्रतिशत आवासीय संपत्तियों से संबंधित हैं। इसके अलावा 11,158 आवेदन व्यावसायिक और 8,382 आवेदन अन्य श्रेणी की संपत्तियों से जुड़े हैं।

पात्र लाभार्थियों को मिली राहत के आधार पर औसतन करीब ₹10,286 प्रति लाभार्थी राहत मिलने की जानकारी दी गई है।

तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा

OTS के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। योजना 15 अगस्त 2026 से लागू है और 15 दिसंबर 2026 तक इसका लाभ लिया जा सकता है।

करदाताओं की सहायता के लिए विभिन्न नगरीय निकायों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध राहत की जानकारी देने के साथ आवेदन में सहयोग किया जा रहा है।

नगर विकास विभाग ने पात्र करदाताओं से योजना की निर्धारित अवधि में लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर का नियमानुसार निस्तारण कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य पुराने बकायों के निस्तारण के साथ नगरीय निकायों के राजस्व को मजबूत करना है।