रवनीत बिट्टू ने कृषि और एमएसएमई क्षेत्र को बड़े प्रोत्साहन के लिए वित्त मंत्री का जताया आभार
दया शंकर चौधरी
पंजाब को सभी केंद्रीय योजनाओं में उसका उचित हिस्सा मिलेगा: बिट्टू
नई दिल्ली/चंडीगढ़। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि यह बजट भारत में कृषि और लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए वरदान साबित होगा।
एक बयान में रवनीत बिट्टू ने कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें देश में 24 एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा वित्त मंत्री के समक्ष बजट पूर्व बैठक के दौरान उठाया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के नई मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन की सुविधा शुरू की गई है। इसी तरह मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित सभी केंद्रीय योजनाओं में पंजाब को उसका उचित हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
रवनीत बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर बजट का जोर केंद्रित करना है। उन्होंने कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जा सके। उन्होंने कहा कि हर साल 25000 युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों की सराहना की और कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन के बड़े पैमाने पर क्लस्टर मुख्य क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हाल ही में प्रमुख फसलों के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की है, और उन्हें उम्मीद है कि बजट में नई योजनाओं से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अग्रणी पहल करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा कि एमएसएमई में 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना, एनएबीएल के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पांच शहरों में 100 स्ट्रीट फूड हब, समुद्री उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी, 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, 40 लाख युवाओं को कुशल बनाना, 12 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र क्रांतिकारी कदम होंगे। रवनीत ने 2023-24 में सकल बजटीय सहायता को बढ़ाकर 2,40,200 करोड़ रुपये करके रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जो पहले 2013-14 में 28,174 करोड़ रुपये था। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन के तहत तीन आर्थिक रेलवे गलियारे - ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे (192 परियोजनाएं), बंदरगाह संपर्क गलियारे (42 परियोजनाएं) और उच्च यातायात घनत्व गलियारे (200 परियोजनाएं) की पहचान की गई है।
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