एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करना जरूरी: नीरज सिंघल
यूपी के 156 औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 46640 एकड़ भूमि को फ्री होल्ड में सशर्त बदलाव की है आवश्यकता
आईआईए ने उठाया लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग
लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा की उत्तर प्रदेश में 156 औद्योगिक क्षेत्र में कुल 46640 एकड़ भूमि है। इस औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किये जाने की मांग यह संगठन काफी समय से उठा रहा है। आईआईए ने उद्यमी महासम्मेलन 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा था। प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने एवं एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में सशर्त बदलाव की आवश्यकता है।
सिंघल शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित आईआईए सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से मुखातिब थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो इसके लिए हम विभिन्न औद्योगिक संगठनों के संपर्क में हैं। देश भर के प्रमुख ए 20 संगठनों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। पीएचडी चैंबर सहित बहुत सारे संगठन हमारी इस मांग के समर्थन में हैं। इस प्रेसवार्ता में पीएचडी चैंबर के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंघल ने कहा कि यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय द्वारा दी गई लीज होल्ड भूमि पर कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उद्यमियों को अनुमतियाँ प्राप्त करने में कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसे यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना हो। बैंक लिमिट में बदलाव करना है या बैंक बदलना हो। अपने उद्योग को ब्लड रिलेशन में हस्तांतरित करना हो।
उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों। भूमि का अमल्गमेशन या सेपरेशन करना हो। उन्होंने कहा कि ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भ्रष्टाचार का भी शिकार बनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय है कि लीज होल्ड भूमि का कानून ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ था, जब देशवासियों को गुलाम बनाया गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 'अमृतकाल' में इस गुलामी के अंशों से मुक्ति पाने का संकल्प लिया है। अतः आज इस कानून को बदलने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पालिसी लागू है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि को फ्री होल्ड किये जाने सम्बन्धी नीति वर्ष 2016 में जारी कर दी गयी है जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाइयों के लिए लागू है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योग इस सुविधा से वंचित हैं।
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