यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और वेतन व्यवस्था होगी डिजिटल, सीएम योगी ने शुरू की नई व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, उपस्थिति, मानदेय और भुगतान की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके तहत आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की गई है।

भर्ती से भुगतान तक ऑनलाइन निगरानी

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनके वेतन भुगतान तक की प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए निगम की वेबसाइट और पोर्टल शुरू किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी विभाग, आउटसोर्स एजेंसियां और कर्मचारी अपनी-अपनी सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

पोर्टल पर आउटसोर्स कर्मियों को सेवा संबंधी जानकारी, वेतन विवरण, EPF और ESIC से जुड़े रिकॉर्ड समेत कर्मचारी कल्याण से संबंधित सुविधाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

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मनमानी और अनियमितताओं पर लगेगी रोक

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना तथा एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाना है। नई व्यवस्था में चयन प्रक्रिया, कर्मचारियों की तैनाती और भुगतान की निगरानी डिजिटल माध्यम से होने से अनियमितताओं की शिकायतों पर नियंत्रण की उम्मीद है।

पहले आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भर्ती और भुगतान को लेकर कर्मचारियों की ओर से कई तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार ने इसी को देखते हुए आउटसोर्स सेवा निगम की व्यवस्था तैयार की है।

समय पर मिलेगा वेतन, EPF-ESIC पर भी जोर

नई व्यवस्था में कर्मचारियों के वेतन का समयबद्ध भुगतान डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित करने की नीति बनाई गई है। निगम की मानव संसाधन नीति के अनुसार वेतन का भुगतान डिजिटल तरीके से समय पर कराने पर जोर दिया गया है।

सरकार ने पहले ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय, EPF और ESIC जैसी सुविधाओं को व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही नई व्यवस्था में कर्मचारियों की सेवा अवधि और भुगतान से जुड़े नियमों को भी अधिक व्यवस्थित किया गया है।

जिलों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ा गया, जहां उन्हें नई व्यवस्था, वेतन, भर्ती प्रक्रिया, नौकरी की सुरक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी दी गई।

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कर्मचारियों के हित और सेवा सुरक्षा पर फोकस

सरकार के मुताबिक UPCOS का उद्देश्य केवल भर्ती और भुगतान की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना भी है।

इस नई डिजिटल व्यवस्था से सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों का बेहतर रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी, वहीं कर्मचारियों को भी अपनी सेवा और भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध होगी।

कुल मिलाकर, UPCOS के जरिए योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती से लेकर वेतन और कर्मचारी सुविधाओं तक की प्रक्रिया को डिजिटल और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।