वाटरशेड विकास को नई दिशा देने की तैयारी, राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश के मसौदे पर मंथन

नई दिल्ली। देश में वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास और जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने वाटरशेड विकास एवं प्रबंधन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में वाटरशेड से जुड़े आंकड़ों, वैज्ञानिक पद्धतियों, जल विज्ञान और भूमि संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा हुई।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एनआरएए की ओर से यह बैठक 22 सितंबर को नई दिल्ली के एनएएससी परिसर में REWARD (Resilient Agriculture through Innovative Development—Watershed) कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने की।

📖 Read Also →रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, बोले- उनकी कविताएं आज भी जगाती हैं शौर्य और आत्मगौरव

बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भूमि संसाधन विभाग, ओडिशा और कर्नाटक की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य तकनीकी संस्थानों के करीब 45 विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

वाटरशेड डेटा साझा करने पर जोर

एनआरएए के सीईओ डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने REWARD कार्यक्रम के तहत जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) के मसौदे में शामिल दावों और निष्कर्षों के सत्यापन पर जोर दिया। उन्होंने ओडिशा और कर्नाटक की राज्य सरकारों से वाटरशेड से संबंधित डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) को सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा करने की सलाह दी।

आईसीएआर के उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. ए.के. नायक ने वाटरशेड की बेहतर योजना के लिए भूमि संसाधन सूची (LRI) और जल विज्ञान को एकीकृत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में अपनाई गई कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित वेब पोर्टल को जल्द विकसित करने पर भी जोर दिया।

डीपीआर तैयार करने की अवधि घटाने का सुझाव

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव (वाटर मैनेजमेंट) नितिन खाडे ने वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने करने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के बीच बेहतर अभिसरण को भी राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश में शामिल करने की बात कही।

📖 Read Also →आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे : 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिला ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर, पीएम मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां

बैठक में REWARD की तकनीकी विशेषज्ञ और परियोजना की प्रधान अन्वेषक डॉ. सुसमा सुधिश्री ने पिछली राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी समिति की बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश के दूसरे मसौदे में किए गए संशोधनों की जानकारी भी दी गई।

डॉ. सुधिश्री ने ओडिशा और कर्नाटक की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों से रिकॉर्ड किए गए आंकड़े एनआरएए और कंसोर्टियम भागीदारों के साथ साझा करने का अनुरोध किया, ताकि उनका विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जा सके और राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश का सत्यापन किया जा सके।

पीएम कृषि सिंचाई योजना 3.0 में होगा इस्तेमाल

एनआरएए के अनुसार तैयार किया जा रहा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3.0 के वाटरशेड विकास घटक के तहत देश में भविष्य के वाटरशेड विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़ों और तकनीकी प्रक्रियाओं के आधार पर वाटरशेड परियोजनाओं की बेहतर योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देना है।