स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत की बड़ी छलांग, पवन ऊर्जा क्षमता में 2.8 गुना वृद्धि

नई दिल्ली। भारत स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर बिजली व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में पवन ऊर्जा का क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 गीगावॉट हो गई है। इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 59.20 गीगावॉट है, जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का करीब 19.8 प्रतिशत है।
पिछले 12 वर्षों में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2014 में देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावॉट थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 गीगावॉट पहुंच गई। यानी इस अवधि में क्षमता लगभग 2.8 गुना बढ़ी है।
2036 तक 156 गीगावॉट पवन ऊर्जा का लक्ष्य
भारत ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 गीगावॉट और 2036 तक 156 गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
भारत के पास पवन ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अनुमान के मुताबिक, देश में 120 मीटर की ऊंचाई पर 695.5 गीगावॉट और 150 मीटर की ऊंचाई पर 1,163.9 गीगावॉट सकल पवन ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है।
राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक संभावनाएं
देश के आठ प्रमुख राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। इनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।
इन राज्यों में अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता इस प्रकार है:
राजस्थान: 284.2 गीगावॉट
गुजरात: 180.8 गीगावॉट
महाराष्ट्र: 173.9 गीगावॉट
कर्नाटक: 169.3 गीगावॉट
आंध्र प्रदेश: 123.3 गीगावॉट
तमिलनाडु: 95.1 गीगावॉट
मध्य प्रदेश: 55.4 गीगावॉट
तेलंगाना: 54.7 गीगावॉट
पवन ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) ने देशभर में 900 से अधिक पवन निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं।
2025-26 में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि
भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावॉट की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। यह 2016-17 में दर्ज 5.4 गीगावॉट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।
इसके अलावा करीब 28 गीगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है।
वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 106.7 अरब यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। खास बात यह है कि लगभग 45 प्रतिशत पवन ऊर्जा का उत्पादन बिजली की अधिकतम मांग वाले समय में होता है, जिससे सौर ऊर्जा को पूरक सहायता मिलती है और बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत होती है।
घरेलू विनिर्माण को भी मिल रहा बढ़ावा
भारत में पवन टरबाइन निर्माण क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च 2026 तक देश की पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता बढ़कर करीब 24 गीगावॉट हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में यह लगभग 10 गीगावॉट थी।
इस क्षेत्र में ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में 70 से 80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है। इससे घरेलू उद्योगों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल रहा है।
6,853 करोड़ रुपये से विकसित होंगी अपतटीय पवन परियोजनाएं
केंद्र सरकार ने समुद्र में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 मेगावॉट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु 6,853 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है।
इसमें गुजरात और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर 500-500 मेगावॉट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सरकार पवन ऊर्जा को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने के लिए भंडारण प्रणाली और आधुनिक ग्रिड तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है।
ब्रिटेन, डेनमार्क और यूरोपीय देशों के साथ सहयोग
भारत पवन ऊर्जा तकनीक और अपतटीय परियोजनाओं के विकास के लिए ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ा रहा है।
इन साझेदारियों के माध्यम से आधुनिक तकनीक, निवेश, वित्तपोषण और बिजली ग्रिड के बेहतर प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। सरकार का जोर पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ घरेलू विनिर्माण और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने पर भी है।
स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण और आधुनिक बिजली ग्रिड के साथ जोड़कर स्वच्छ एवं भरोसेमंद बिजली व्यवस्था तैयार करना है।
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