हैदराबाद के ‘भारत समिट’ में देश की सियासत का अंतरराष्ट्रीयकरण? विदेशी नेता ने लगाया ‘वोट चोर’ का नारा, राहुल की प्रतिक्रिया पर छिड़ी बहस

70 देशों के प्रतिनिधियों और करीब 1000 मेहमानों के लिए आयोजित सम्मेलन में भारत की राजनीति पर विदेशी टिप्पणी बनी विवाद की वजह; BJP ने उठाए राष्ट्रीय संप्रभुता के सवाल, कांग्रेस ने लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय संवाद का दिया तर्क

हैदराबाद। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि, लोकतंत्र और देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' ने इन सवालों को एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था, लोकतंत्र, आर्थिक-सामाजिक न्याय और भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका पर चर्चा करना था। लेकिन सम्मेलन के दौरान इटली के एक राजनीतिक नेता ने भारत की घरेलू राजनीति से जुड़ा कांग्रेस का नारा मंच से लगा दिया। उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे और उनके हंसने तथा तालियां बजाने का वीडियो सामने आने के बाद BJP ने कांग्रेस पर विदेशी नेताओं के जरिए देश के आंतरिक मामलों में दखल दिलाने का आरोप लगाया।

इस घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है—क्या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी नेताओं को भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए? और क्या लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नारे लगाना सामान्य अंतरराष्ट्रीय संवाद का हिस्सा माना जा सकता है?

आखिर किस मकसद से आयोजित हुआ था भारत समिट?

भारत समिट का दूसरा संस्करण 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को समृद्ध भारत फाउंडेशन ने क्यूरेट किया था। इसका विषय 'फोर्जिंग ए न्यू वर्ल्ड' यानी एक नई वैश्विक व्यवस्था गढ़ना रखा गया था।

आयोजकों के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच सहयोग बढ़ाना, दुनिया के बदलते राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों पर चर्चा करना तथा भारत की वैश्विक भूमिका को सामने रखना था। इसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों और 70 से अधिक देशों की भागीदारी बताई गई।

सम्मेलन के प्रमुख विषयों में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, सुरक्षा, भू-राजनीति और भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल थे। तेलंगाना के विकास, शहरीकरण, आर्थिक अवसरों और सामाजिक न्याय पर भी अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए।

इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से इसे वैश्विक संवाद और प्रगतिशील राजनीतिक विचारों को एक मंच पर लाने की पहल बताया गया

इटली के नेता ने मंच से लगाया 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा

विवाद की सबसे बड़ी वजह यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का बयान बना। उन्होंने सम्मेलन में राहुल गांधी के चुनावी मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े राहुल गांधी के अभियान का उल्लेख किया।

इसके बाद फिलिबेक ने कांग्रेस का चर्चित नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' लगाया और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र चुनौती का सामना कर रहा है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस के साथ खड़े होकर इसे बचाने की जरूरत है।

उनकी इस टिप्पणी के दौरान राहुल गांधी के हंसने और तालियां बजाने का दृश्य सामने आया। इसके बाद विवाद केवल एक विदेशी नेता के बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका और ऐसे मंचों के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी सवाल उठने लगे।

BJP का सवाल- भारत की राजनीति में विदेशी नेताओं की भूमिका क्यों?

इस घटनाक्रम पर BJP नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अपमान करे तो क्या उस पर हंसना उचित है?

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार और तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीति में टिप्पणी करने का मंच दिया। BJP नेताओं का कहना है कि चुनाव, मतदाता सूची और देश की संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर बहस भारत के नागरिकों और संस्थाओं के बीच होनी चाहिए, न कि विदेशी राजनीतिक संगठनों के समर्थन से।

BJP ने सम्मेलन के कुछ विदेशी वक्ताओं और उनके संगठनों की पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए। हालांकि, किसी संगठन से कथित संबंध या किसी नेता के बयान के आधार पर पूरे सम्मेलन को भारत विरोधी घोषित करना अपने आप में एक राजनीतिक आरोप है, जिसके लिए अलग-अलग तथ्यों की जांच जरूरी है।

कांग्रेस ने क्या दिया जवाब?

कांग्रेस ने BJP के आरोपों को खारिज करते हुए अपने बचाव में अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक संवाद का तर्क रखा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो उस पर आत्ममंथन होना चाहिए। उन्होंने BJP और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पलटवार किया।

कांग्रेस प्रवक्ता गिरिजा शेटकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के अमेरिका दौरे के दौरान 'अबकी बार ट्रंप सरकार' वाले नारे का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या वह दूसरे देश की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी नहीं थी?

यहां कांग्रेस का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और चुनावी पारदर्शिता जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आलोचकों का सवाल इससे अलग है—क्या किसी देश के लोकतांत्रिक मुद्दों पर सामान्य चर्चा और वहां की किसी खास राजनीतिक पार्टी के समर्थन में चुनावी नारा लगाने को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है?

क्या विदेशी नेता का भारत के आंतरिक मामलों पर बोलना संप्रभुता में दखल है?

इस सवाल का जवाब केवल हां या ना में देना सही नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी नेताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और विशेषज्ञों का दूसरे देशों की नीतियों पर विचार रखना सामान्य बात है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और चुनावी पारदर्शिता जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा भी होती है।

लेकिन जब कोई विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि किसी देश की घरेलू चुनावी लड़ाई में उतरकर वहां की किसी राजनीतिक पार्टी का नारा लगाता है और उसके नेतृत्व के समर्थन में अपील करता है, तो मामला सामान्य नीतिगत चर्चा से आगे बढ़ जाता है। इसे राजनीतिक पक्षधरता और घरेलू राजनीति में बाहरी समर्थन के रूप में देखा जा सकता है।

भारत की संप्रभुता का अर्थ है कि देश के राजनीतिक और संवैधानिक फैसले भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में हैं। किसी विदेशी नेता की टिप्पणी अपने आप में कानूनी हस्तक्षेप साबित नहीं करती, लेकिन ऐसी टिप्पणी पर राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है।

इसीलिए इस मामले में यह अंतर समझना जरूरी है कि किसी विदेशी वक्ता को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का अवसर देना एक बात है और उसे किसी खास भारतीय राजनीतिक दल के समर्थन में नारा लगाने का मंच देना दूसरी बात।

समिट में विदेशी मेहमानों के वीजा को लेकर भी हुआ विवाद

सम्मेलन शुरू होने से पहले ही विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा को लेकर केंद्र और तेलंगाना सरकार के बीच विवाद सामने आ गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया कि 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने की अनुमति नहीं मिली या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी विदेशी वक्ताओं को रोके जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की।

नॉर्वे की पत्रकार हेल्ले लिंग ने दावा किया कि भारत आने के लिए वीजा मिलने के बावजूद उन्हें यात्रा से ठीक पहले बताया गया कि वह सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकतीं। कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठाए।

दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि वीजा देना या न देना किसी भी देश अथवा सरकार का संप्रभु अधिकार है। हालांकि, मंत्रालय ने इन सभी मामलों के व्यक्तिगत कारणों का सार्वजनिक विवरण नहीं दिया।

क्या किसी राजनीतिक दल के लिए ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच बनाना उचित है?

इस पूरे विवाद में कांग्रेस और BJP के तर्कों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल छिपा है। राजनीतिक दलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार रखने, विदेशी राजनीतिक संगठनों से संबंध बनाने और लोकतंत्र जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। ऐसी बातचीत अपने आप में गलत नहीं मानी जा सकती।

लेकिन किसी भी दल से यह अपेक्षा भी की जा सकती है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की राजनीतिक बहस और पार्टी के प्रचार के बीच स्पष्ट सीमा रखे। विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है और सरकार का काम उस आलोचना का जवाब देना। दोनों ही लोकतंत्र के जरूरी हिस्से हैं। लेकिन जब घरेलू राजनीतिक आरोपों को विदेशी राजनीतिक नेताओं के समर्थन से प्रस्तुत किया जाता है, तो यह बहस केवल सरकार बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देश की संस्थाओं और संप्रभुता से जुड़ा प्रश्न भी बन जाती है।

दूसरी तरफ, सरकार को भी वीजा और सुरक्षा संबंधी फैसलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए, ताकि वास्तविक सुरक्षा कारणों और राजनीतिक असहमति के बीच अंतर स्पष्ट रहे।

लोकतंत्र की बहस या घरेलू राजनीति का वैश्विक मंच?

भारत समिट का घोषित उद्देश्य दुनिया की बदलती व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक न्याय और भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा करना था। लेकिन जियाकोमो फिलिबेक के बयान ने सम्मेलन की चर्चा को एक अलग दिशा दे दी। अब सवाल यह नहीं रह गया कि भारत को वैश्विक मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उस मंच पर देश की आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को किस सीमा तक ले जाना उचित है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सरकार की आलोचना, विपक्ष का विरोध और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन मुद्दों पर विदेशी विशेषज्ञों की राय सुनी जा सकती है, लेकिन भारत की सत्ता किसके हाथ में होगी, इसका फैसला भारतीय मतदाता ही करेंगे।

हैदराबाद के भारत समिट से निकला सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि वैश्विक संवाद और घरेलू राजनीतिक समर्थन के बीच की सीमा कहां तय होनी चाहिए। इस बहस का जवाब किसी एक पार्टी के आरोप या बचाव से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा, पारदर्शिता और देश की संप्रभुता के सिद्धांतों से निकलेगा।