अखिलेश चिंता न करें, तीसरी पारी में और नौकरियां देंगे… योगी का बड़ा बयान, 25 लाख युवाओं को मिलेगा टैबलेट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर अपनी सरकार की योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का संदेश दिया है। उनके बयान में तीसरी पारी में और अधिक रोजगार देने का भरोसा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजनीतिक टिप्पणी भी चर्चा में है। इसी बीच रविवार, 15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम के पहले चरण में लखनऊ मंडल के चार जिलों—लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव—के करीब 300 शिक्षण संस्थानों के लगभग 50 हजार छात्र-छात्राओं की सहभागिता रखी गई। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 में प्रदेश के पात्र युवाओं तक 25 लाख और टैबलेट पहुंचाना है। यह पहल ऐसे समय में आगे बढ़ाई जा रही है, जब प्रदेश में सरकारी नौकरी, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।
तीसरी पारी में रोजगार बढ़ाने का भरोसा, अखिलेश पर भी निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी पारी में भी युवाओं को अधिक रोजगार और अवसर देने की बात कही। अखिलेश यादव को लेकर उनकी टिप्पणी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक चर्चा से भी जोड़ दिया। रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण रहा है। विपक्ष भर्ती प्रक्रियाओं, रिक्त पदों और बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल करता रहा है, जबकि सरकार अपनी नियुक्तियों, निवेश और कौशल विकास की योजनाओं को उपलब्धि के रूप में सामने रखती है।
ऐसे में मुख्यमंत्री का रोजगार को लेकर दिया गया भरोसा केवल एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय में सरकार के सामने रोजगार के अवसर बढ़ाने की चुनौती की ओर भी ध्यान खींचता है। युवाओं के लिए असली कसौटी यह होगी कि भर्ती परीक्षाएं समय पर हों, रिक्त पदों पर चयन पूरा हो और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ें।
पहले दिन 50 हजार छात्र, पूरे प्रदेश में 25 लाख टैबलेट का लक्ष्य
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में चार जिलों के करीब 300 शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। पहले दिन लगभग 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। इसके बाद वितरण प्रक्रिया प्रदेश के अन्य जिलों और पात्र संस्थानों तक पहुंचाई जाएगी।
इस चरण के लिए सरकार ने 2,374.60 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित किए जाने हैं। यह केवल लखनऊ के कार्यक्रम तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े पात्र शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को इसके दायरे में रखा गया है।
2021 में शुरू हुई थी योजना, अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थी
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम से हुई थी। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने की जानकारी सरकार ने दी है।
उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहले वितरित किए गए उपकरणों में लगभग 37.25 लाख स्मार्टफोन और 22.75 लाख टैबलेट शामिल हैं। अब नए चरण में सरकार का जोर अतिरिक्त टैबलेट उपलब्ध कराने पर है।
टैबलेट में पढ़ाई के लिए क्या-क्या मिलेगा?
योजना के तहत दिए जाने वाले टैबलेट का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल अध्ययन सामग्री और कौशल आधारित प्रशिक्षण तक पहुंच देना है। उपकरणों में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट व्यवस्था के जरिए कुछ शैक्षणिक ऐप उपलब्ध कराए जाते हैं।
इनमें प्रमुख रूप से इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड के माध्यम से लगभग 18 हजार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच उपलब्ध होगी। एआई आधारित शिक्षण सामग्री और रोजगारपरक लर्निंग कंटेंट भी इस पहल का हिस्सा हैं।
किन विद्यार्थियों को मिल सकता है लाभ?
योजना का दायरा केवल सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा और अन्य निर्धारित विभागों से जुड़े संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है।
इसके अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी पात्रता के अनुसार लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी योजना के दायरे में रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पात्रता के लिए आयु या पारिवारिक आय की कोई अलग सीमा निर्धारित नहीं है; हालांकि लाभ संस्थान और पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा।
रोजगार और टैबलेट: युवाओं की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी?
टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संसाधन मिल सकते हैं। लेकिन उपकरण उपलब्ध कराना और नौकरी उपलब्ध कराना दो अलग-अलग लक्ष्य हैं। टैबलेट शिक्षा और कौशल विकास में मददगार हो सकता है, मगर इससे अपने आप रोजगार सुनिश्चित नहीं होता।
यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तीसरी पारी में रोजगार बढ़ाने के भरोसे को युवा वर्ग भर्ती कैलेंडर, लंबित नियुक्तियों, नई रिक्तियों और रोजगार के वास्तविक अवसरों के साथ जोड़कर देखेगा। सरकार के सामने चुनौती है कि डिजिटल संसाधनों के विस्तार के साथ युवाओं को प्रशिक्षण, उद्योगों से जुड़ाव और समयबद्ध भर्ती का लाभ भी मिले।
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