योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर जिले में लग सकेंगे एक से अधिक बायो गैस प्लांट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलने के साथ कृषि और नगरीय कचरे के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता साफ होगा।
संशोधित नीति के तहत अब एक जिले में एक से अधिक कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र स्थापित किए जा सकेंगे। पहले एक जिले में केवल एक ही संयंत्र लगाने का प्रावधान था। इस बदलाव से निवेशकों को नई परियोजनाएं शुरू करने के अधिक अवसर मिलेंगे और प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ सकेगी।
निवेशकों को मिलेंगी कई सुविधाएं
नई व्यवस्था के तहत जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान और विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अलावा परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उसके परिवहन में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार, संशोधित नीति में केंद्र सरकार के पूंजी निवेश सहायता संबंधी दिशा-निर्देशों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सीबीजी मॉडल नीति को भी शामिल किया गया है। विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर भी नीति में बदलाव किए गए हैं।
पराली और गन्ने के अवशेषों से बनेगी जैव ऊर्जा
सरकार ने वर्ष 2025-26 के फसल उत्पादन और चीनी मिलों में गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया है। इसके तहत धान की पराली और चीनी मिलों से निकलने वाले प्रेस मड से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाने की संभावनाएं चिह्नित की गई हैं।
वहीं मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन, कपास और अन्य कृषि अवशेषों से जैव कोयला उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिलावार कृषि उत्पादन और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सीबीजी तथा जैव कोयला उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।
42 संयंत्रों में हो रहा 350 टन प्रतिदिन उत्पादन
प्रदेश में वर्तमान में जैव ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन बताई गई है, जबकि 42 संयंत्रों में करीब 350 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि संशोधित नीति से इस क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, कृषि अवशेषों का प्रभावी उपयोग होगा और किसानों को भी अपनी कृषि उपज के अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर मिलेंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
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