बिजली कर्मियों की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग तेज, तीसरे दिन भी जारी रहा ‘ज्ञापन दो अभियान’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों पर की गई कथित उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लेने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के मंत्रियों, लोकसभा सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई।
संघर्ष समिति ने मांग की है कि मार्च 2023 के आंदोलन और दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में हुए शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस ली जाएं।
ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते का दिया हवाला
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के निर्देश भी दिए थे। समिति का आरोप है कि समझौते और निर्देशों के बावजूद अब तक ये कार्यवाहियां वापस नहीं ली गई हैं।
इसी तरह दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले बिजली कर्मचारियों पर की गई कार्यवाहियां भी लंबित हैं।
जनप्रतिनिधियों से सरकार तक मांग पहुंचाने की अपील
संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए ज्ञापन में उनसे प्रदेश सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने और प्रभावी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। समिति का कहना है कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते और उनके स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों पर की गई सभी कार्यवाहियां तत्काल वापस कराई जानी चाहिए।
समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर बिजली कर्मचारियों को पूरा भरोसा है। कर्मचारी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
महाकुंभ में निर्बाध बिजली आपूर्ति का भी किया जिक्र
संघर्ष समिति ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान बिजली कर्मचारियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया था। समिति के अनुसार, इस कार्य की देश-विदेश में सराहना हुई और इससे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा।
समिति का कहना है कि इसके बावजूद समझौते के लगभग साढ़े तीन वर्ष बाद भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं होना कर्मचारियों के लिए पीड़ादायक है। इससे बिजली कर्मियों में नाराजगी और आक्रोश है।
लखनऊ और कानपुर में जनप्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन
अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में लोकसभा सांसद डॉ. एस.पी. सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।
वहीं, कानपुर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से बिजली कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रभावी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया।
कानपुर में ज्ञापन सौंपने वालों में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी पी.एस. बाजपेई, रफीक अहमद, गौरव दीक्षित और कपिल मुनि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
कार्यवाहियां वापस लेने की मांग पर अडिग संघर्ष समिति
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जानी चाहिए। समिति के मुताबिक, इससे कर्मचारियों में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा तथा वे विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से काम कर सकेंगे। इसका लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
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