₹2000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर MDR का असर, पेट्रोल पंप डीलरों ने जताई चिंता
नई दिल्ली। ₹2000 से अधिक के UPI मर्चेंट भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का असर पेट्रोल पंप कारोबार पर दिखाई देने लगा है। सरकार के नए UPI ढांचे के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से अधिक के पेट्रोल-डीजल भुगतान पर प्रति लेनदेन ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के स्तर पर लिया जाएगा।
पेट्रोल पंप डीलरों ने मांगी MDR से छूट
ईंधन कारोबार से जुड़े डीलरों का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर पहले से ही मार्जिन सीमित है। ऐसे में हर ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर ₹5 का अतिरिक्त MDR उनके लिए लागत बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कई राज्यों के पेट्रोल पंप डीलरों ने सरकार और तेल कंपनियों से फ्यूल सेक्टर को इस शुल्क से बाहर रखने की मांग की है।
डीलरों की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर MDR में राहत नहीं दी गई तो कुछ जगहों पर ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान स्वीकार करना बंद करने और कैश भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलरों ने तो 16 अक्टूबर से ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान रोकने की योजना की बात कही है।
ग्राहक को नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR को सीधे ग्राहक से वसूलने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर कोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर ₹3000 का पेट्रोल भरवाकर UPI से भुगतान करता है, तो उसे ₹3000 ही देना होगा। प्रस्तावित ₹5 MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के स्तर पर लागू होगा।
इसके अलावा ₹2000 तक के मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। सरकार के अनुसार छोटे कारोबारियों के लिए भी जीरो-MDR व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के कारण करीब 96 फीसदी P2M यानी व्यक्ति से व्यापारी UPI लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे।
सामान्य UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा शुल्क
नए नियम का असर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान पर नहीं होगा। चाहे राशि कितनी भी हो, P2P लेनदेन मुफ्त रहेगा। MDR मुख्य रूप से निर्धारित सीमा से ऊपर के मर्चेंट भुगतान पर लागू होगा।
सरकार के मुताबिक, MDR कोई टैक्स नहीं है और इसे सरकार या NPCI द्वारा राजस्व के तौर पर नहीं वसूला जाएगा। इससे मिलने वाली राशि बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप प्रदाताओं सहित पेमेंट इकोसिस्टम के विभिन्न हिस्सेदारों के बीच वितरित होगी।
डिजिटल भुगतान पर पड़ सकता है असर
पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में ग्राहक UPI के जरिए भुगतान करते हैं। ऐसे में डीलरों की ओर से ₹2000 से अधिक के भुगतान पर UPI स्वीकार नहीं करने की स्थिति बनती है तो ग्राहकों को कैश या दूसरे भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीलर संगठनों ने इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठकें बुलाने की बात कही है।
वहीं, RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा है कि नए MDR से डिजिटल भुगतान व्यवस्था में बड़े पैमाने पर कैश की वापसी की उम्मीद नहीं है।
फिलहाल पेट्रोल पंप डीलरों की मुख्य मांग यही है कि ईंधन क्षेत्र को ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर लगने वाले ₹5 के MDR से छूट दी जाए। आने वाले दिनों में सरकार और पेट्रोलियम डीलर संगठनों के बीच इस मुद्दे पर आगे बातचीत होने की संभावना है।
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