यूपी विधानसभा चुनाव 2027 : 42 जिलों के अफसरों की ट्रेनिंग पूरी, 33 जिलों का प्रशिक्षण 14 सितंबर

कुंवर अशोक सिंह राजपूत

लखनऊ। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के जिलों में ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी प्रक्रिया कराई जाएगी। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उनकी मौजूदगी और संज्ञान में एफएलसी की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

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गौतमबुद्ध नगर और वाराणसी में 42 जिलों के अफसर प्रशिक्षित

एफएलसी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। अब तक गौतमबुद्ध नगर में आयोजित प्रशिक्षण में 21 जिलों तथा वाराणसी में आयोजित प्रशिक्षण में 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इस तरह कुल 42 जिलों के अधिकारी प्रशिक्षित हो चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं में अधिकारियों को एफएलसी से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव से पहले ईवीएम-वीवीपैट की जांच निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार हो तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

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14 सितंबर को लखनऊ में 33 जिलों की ट्रेनिंग

प्रदेश में एफएलसी प्रशिक्षण का अगला चरण 14 सितंबर को लखनऊ में आयोजित होगा। राम मनोहर लोहिया प्रशिक्षण एवं प्रबंध अकादमी, लखनऊ में होने वाली एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में शेष 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एफएलसी सुपरवाइजर शामिल होंगे।

इस प्रशिक्षण के साथ ही प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को एफएलसी प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

राजनीतिक दलों को हर चरण की जानकारी

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी केवल तकनीकी जांच तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एफएलसी के प्रत्येक चरण से अवगत कराया जाएगा, ताकि उन्हें मशीनों की जांच और उससे जुड़ी प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहे।

विधानसभा चुनाव-2027 से पहले शुरू की गई यह कवायद चुनावी मशीनरी को तकनीकी रूप से तैयार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। एफएलसी के जरिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कार्यक्षमता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उनकी स्थिति सुनिश्चित की जाएगी।