दिनेश शर्मा के आभार संदेश में राजनाथ सिंह का जिक्र नहीं, सियासी गलियारों में उठे सवाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाने की घोषणा के बाद उनका देर रात जारी किया गया आभार संदेश राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद डॉ. शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन उनके संदेश में राजधानी लखनऊ के सांसद और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम दिखाई नहीं दिया।
यह बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक सफर लखनऊ की राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा है। वह दो बार लखनऊ के महापौर रहे और बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वह राज्यसभा पहुंचे और अब केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है।
रात करीब 11.30 बजे सामने आया संदेश
राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्ति संबंधी कम्युनिकेशन जारी होने के बाद डॉ. दिनेश शर्मा ने देर रात करीब 11.30 बजे सोशल मीडिया पर अपना संदेश साझा किया। उन्होंने इस नई जिम्मेदारी के लिए देशवासियों और मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं।
अपने संदेश में उन्होंने सभी से स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील भी की।
हालांकि, इसी संदेश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताए जाने के बावजूद राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत रूप से उल्लेख नहीं किया गया। यही पहलू अब लखनऊ की राजनीतिक चर्चाओं में खासा ध्यान खींच रहा है।
राजनाथ सिंह से जुड़ा रहा है लखनऊ का सियासी अध्याय
राजनाथ सिंह और लखनऊ की राजनीति का रिश्ता पुराना है। वह लंबे समय से राजधानी लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे में डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक सफर भी उसी शहर से निकला, जहां राजनाथ सिंह भाजपा के बड़े नेताओं में रहे हैं।
डॉ. शर्मा ने लखनऊ के महापौर के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए। स्थानीय राजनीति से आगे बढ़ते हुए भाजपा संगठन में उनकी भूमिका मजबूत हुई और वर्ष 2017 में वह उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री बने।
यही वजह है कि नए संवैधानिक दायित्व की घोषणा के बाद जारी उनके आभार संदेश में लखनऊ के मौजूदा सांसद और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह का नाम नहीं होना राजनीतिक विश्लेषकों और भाजपा के स्थानीय हलकों के लिए चर्चा का विषय बन गया है।
क्या यह महज संयोग है?
हालांकि केवल सोशल मीडिया संदेश में किसी नाम का उल्लेख नहीं होने से किसी राजनीतिक मतभेद या दूरी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। डॉ. दिनेश शर्मा ने अपने संदेश में व्यक्तिगत नामों की पूरी सूची देने के बजाय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति सामूहिक रूप से आभार व्यक्त किया है।
इसलिए राजनाथ सिंह का नाम न होना जानबूझकर किया गया राजनीतिक संकेत है या महज संयोग—इस पर अभी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
फिर भी, राजनीति में शब्दों के साथ-साथ किसका नाम लिया गया और किसका नहीं लिया गया, दोनों को अक्सर अलग-अलग अर्थों में देखा जाता है। यही कारण है कि डॉ. शर्मा का यह संदेश लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
यूपी की ब्राह्मण सियासत भी है बड़ा संदर्भ
डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति को लेकर चर्चा का एक दूसरा पहलू उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति से भी जुड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की राजनीति में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व और इस वर्ग की नाराजगी को लेकर लगातार बहस होती रही है।
कांग्रेस से भाजपा में आए जतिन प्रसाद के मामले को भी इसी राजनीतिक नैरेटिव से जोड़कर देखा गया। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद पहले उत्तर प्रदेश सरकार और फिर केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक ब्राह्मण प्रतिनिधित्व का मुद्दा राजनीतिक विमर्श में बना रहा।
इसके बाद भाजपा ने ब्रजेश पाठक पर बड़ा दांव लगाया और 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की नाराजगी और प्रतिनिधित्व का सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
अब यह विमर्श यूजीसी के नियमों, आरक्षण और सवर्ण राजनीति जैसे मुद्दों के आसपास दिखाई देता है। ब्राह्मण संगठनों और इस वर्ग से जुड़े राजनीतिक विमर्श में इन मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रति असंतोष की आवाजें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं।
भाजपा ही नहीं, विपक्ष में भी मजबूत ब्राह्मण चेहरे
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडेय नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जबकि बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय से पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं।
यानी सत्ता और विपक्ष—दोनों खेमों में ब्राह्मण नेतृत्व की मौजूदगी यह बताती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह वर्ग अब भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रखता है।
यही कारण है कि भाजपा में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और राजनीतिक संतुलन को लेकर होने वाली हर चर्चा को व्यापक सियासी संदर्भ में देखा जाता है।
दिनेश शर्मा की नियुक्ति के पीछे लखनऊ का समीकरण?
जानकारों की मानें तो डॉ. दिनेश शर्मा की अंडमान एवं निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर नियुक्ति को केवल संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि लखनऊ के सियासी समीकरणों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लखनऊ लोकसभा सीट से डॉ. शर्मा के संभावित दावेदारी और भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में समायोजन की संभावनाओं को लेकर जो अटकलें चल रही थीं, उन पर अब विराम लग गया है।
सियासी जानकारों का एक वर्ग इसे लखनऊ की राजनीति में राजनाथ सिंह की भूमिका से जोड़कर देख रहा है। उनका कहना है कि डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक आधार लखनऊ से मजबूत हुआ और उनके महापौर के दूसरे कार्यकाल में भी राजनाथ सिंह की भूमिका और समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शर्मा को सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने के बजाय संवैधानिक पद पर भेजने के पीछे लखनऊ का कोई सियासी समीकरण काम कर रहा है।
कलराज मिश्र से पुराना राजनीतिक रिश्ता
डॉ. दिनेश शर्मा की नई नियुक्ति पर राजस्थान के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने भी उन्हें बधाई दी है। डॉ. शर्मा और कलराज मिश्र का राजनीतिक संबंध भी पुराना है।
जब कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री थे, उस दौर में लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स के लेक्चरर रहे डॉ. दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिए जाने की चर्चा रही है। इसके बाद डॉ. शर्मा का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और वह लखनऊ के महापौर, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद होते हुए अब अंडमान एवं निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद तक पहुंचे हैं।
इस लिहाज से डॉ. शर्मा की नियुक्ति को लेकर लखनऊ की राजनीति, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनके पुराने संबंध और उत्तर प्रदेश की सामाजिक-सियासी समीकरण—तीनों पहलू फिलहाल चर्चा के केंद्र में हैं।
मेयर से डिप्टी सीएम, राज्यसभा और अब एलजी
डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है। लखनऊ के मेयर के रूप में उनकी पहचान बनी। इसके बाद भाजपा संगठन में जिम्मेदारियां बढ़ीं और 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
2022 में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री पद से बाहर होने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा रुकी नहीं। वर्ष 2023 में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।
अब केंद्र सरकार ने उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नई जिम्मेदारी दी है। इस नियुक्ति के साथ उनका राजनीतिक सफर सक्रिय दलगत राजनीति से संवैधानिक दायित्व की ओर बढ़ गया है।
लखनऊ में चर्चा का केंद्र बना एक नाम
डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति के बाद जहां भाजपा नेताओं और समर्थकों की ओर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है, वहीं उनके आभार संदेश में राजनाथ सिंह के उल्लेख का न होना एक अलग राजनीतिक चर्चा को जन्म दे रहा है।
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि डॉ. शर्मा ने अपने सार्वजनिक आभार संदेश में कई शीर्ष नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व का उल्लेख किया, लेकिन राजनाथ सिंह का नाम नहीं लिया। इसके पीछे कोई विशेष राजनीतिक कारण है या यह केवल संदेश की भाषा और प्रारूप का हिस्सा था, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा।
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