स्वच्छता से लंबित मामलों तक एक्शन मोड में गृह मंत्रालय, ‘विशेष अभियान 6’ की तैयारी
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (MHA) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) की ओर से आयोजित ‘विशेष अभियान 6’ में सक्रिय भागीदारी करेगा। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना और लंबे समय से लंबित मामलों व शिकायतों का निपटारा करना है।
अभियान दो चरणों में चलेगा। तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कामकाज में स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों को कम करने के विजन से जुड़ी है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अभियान के दौरान विशेष रूप से उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां आम लोगों का सीधे संपर्क होता है।
ग्रीन वर्कप्लेस और रिकॉर्ड प्रबंधन पर फोकस
गृह मंत्रालय में विशेष अभियान 6 के तहत सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल विकसित करने के साथ लंबित संदर्भों और मामलों के निपटारे पर भी जोर रहेगा। इसमें सांसदों और राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, संसद से जुड़े आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतें और अपील शामिल हैं।
इसके अलावा रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक सामग्री को हटाकर कार्यालयी जगह के अधिक प्रभावी इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जाएगा।
विशेष अभियान 5.0 में भी हुई थी कार्रवाई
गृह मंत्रालय के अनुसार, विशेष अभियान 5.0 की उच्च स्तर पर निगरानी की गई थी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) को अभियान के उद्देश्यों और निर्धारित मानकों के अनुरूप बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
मंत्रालय का कहना है कि विशेष अभियान के दौरान हासिल किए गए सुधारों को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
761 स्वच्छता अभियान चलाए गए
नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच गृह मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय एवं बाहरी कार्यालयों ने स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में कई कदम उठाए। इस अवधि में—
मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय व बाहरी कार्यालयों में 761 स्वच्छता अभियान चलाए गए।
सांसदों से प्राप्त 299 संदर्भों का निपटारा किया गया।
राज्य सरकारों से प्राप्त 336 संदर्भों का निपटारा किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 7 संदर्भों का निपटारा किया गया।
कुल 52,050 जन शिकायतों का निपटारा किया गया।
7,410 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया।
गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालयों में 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालयी स्थान खाली कराया गया।
अंतर-मंत्रालयी पोर्टल से होगी निगरानी
अभियान से संबंधित आंकड़ों को तेजी से जुटाने और उनकी सटीकता बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालयी पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा है। इस पोर्टल पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस से संबंधित अभियान का डेटा अपलोड किया जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, इससे विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है और अभियान से जुड़े आंकड़े समय पर प्राप्त करने में मदद मिली है।
विशेष अभियान 6 के तहत गृह मंत्रालय का फोकस स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे और अधिक स्वच्छ, हरित एवं उत्पादक कार्यस्थल तैयार करने पर रहेगा।
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