प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत, सीएम योगी ने बताया सुशासन का मंत्र

लखनऊ में साधना शृंखला-2026 का शुभारंभ, दक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन को बताया सुशासन की आधारशिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रशासन की सार्थकता तभी साबित होती है, जब सरकारी प्रयासों से आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे। उन्होंने कहा कि लोकसेवकों की भूमिका केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश जारी कर लखनऊ में आयोजित होने वाली दो दिवसीय क्षेत्रीय साधना शृंखला-2026 के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र जब दक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह होता है, तभी सुशासन का संकल्प वास्तविक जनकल्याण में बदलता है।

लोकसेवकों की भूमिका अहम

सीएम योगी ने कहा कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में लोकसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचे।

उन्होंने प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में सुधार, जवाबदेही और कार्यकुशलता को सुशासन के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया।

मिशन कर्मयोगी से प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित मिशन कर्मयोगी जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक, आर्थिक और संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर है, जिसमें प्रशासन अधिक प्रभावी हो और जनता को सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

📖 Read Also →यूपी की आर्थिक तरक्की में नारीशक्ति का बड़ा योगदान, साढ़े नौ साल में तीन गुना हुई अर्थव्यवस्थ

लखनऊ में दो दिवसीय साधना शृंखला-2026

मुख्यमंत्री के अनुसार, लखनऊ में 23 अक्टूबर से दो दिवसीय क्षेत्रीय साधना शृंखला-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता, कार्यसंस्कृति और सुशासन से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोकसेवकों की भूमिका और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' पर जोर

सीएम योगी ने कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की भावना के अनुरूप प्रशासन को जनकल्याण और अंत्योदय के संकल्प के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री के संदेश का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि प्रशासनिक सुधारों का वास्तविक मूल्यांकन जनता के जीवन में आने वाले बदलाव से होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाना ही सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।