रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने वालों का होगा सम्मान, 20 नवंबर को मिलेंगे स्वनिधि पुरस्कार

नई दिल्ली। रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राज्यों, शहरी निकायों और वित्तीय संस्थाओं को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026' समारोह आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं, राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। समारोह में कुल 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए जाएंगे। इसमें योजना से जुड़े करीब 600 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान किए जाएंगे प्रदान
स्वनिधि सम्मान पुरस्कार के माध्यम से उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय काम किया है।
पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार होगा:
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 27 पुरस्कार।
शहरी स्थानीय निकाय: उत्कृष्ट कार्यों के लिए 21 पुरस्कार।
ऋण देने वाली संस्थाएं: 4 पुरस्कार।
प्रमुख हितधारक: 5 विशेष सम्मान।
81 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को मिला लाभ
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें।
योजना के तहत अब तक करीब 81 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।
मार्च 2030 तक बढ़ाई गई योजना की अवधि
केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन करते हुए इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही योजना के दायरे और लाभों में भी विस्तार किया गया है।
प्रमुख बदलावों में तीनों ऋण किस्तों की राशि बढ़ाना, पात्र लाभार्थियों को डिजिटल क्रेडिट सुविधा देना और योजना का भौगोलिक दायरा विस्तारित करना शामिल है।
30 हजार रुपये तक की क्रेडिट सुविधा
योजना के तहत दूसरी ऋण किस्त का भुगतान कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा योजना का विस्तार वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों और शहरी परिधीय क्षेत्रों तक किया गया है। इससे अधिक संख्या में छोटे कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
'स्वनिधि से समृद्धि' से परिवारों को भी मिल रहा लाभ
पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के परिवारों को भी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
अब तक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
स्ट्रीट फूड हब और प्रशिक्षण पर भी जोर
सरकार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के कारोबार को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए देशभर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की पहल भी कर रही है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और कारोबार से जुड़े कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।
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