विशाखापत्तनम में RINL की 114 भूखंडों की ई-नीलामी से मिले 218 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (NLMC) ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के भूखंडों की ई-नीलामी का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 3 नवंबर 2026 को आयोजित इस नीलामी में 114 भूखंडों की बिक्री से कुल 218 करोड़ रुपये की सफल बोली प्राप्त हुई। इन भूखंडों का कुल आरक्षित मूल्य 184.81 करोड़ रुपये था। इस प्रकार सफल बोलियां आरक्षित मूल्य से 17.96 प्रतिशत अधिक रहीं।

RINL विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का संचालन करने वाली कंपनी है। वहीं, NLMC वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस नीलामी को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष भूमि के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से मौद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

एक भूखंड पर आरक्षित मूल्य से 67.65% अधिक बोली

ई-नीलामी के दूसरे चरण में सबसे ऊंची सफल बोली 1,82,650 रुपये प्रति वर्ग गज दर्ज की गई। वहीं, किसी एक भूखंड के आरक्षित मूल्य की तुलना में सर्वाधिक प्रीमियम 67.65 प्रतिशत रहा। यह विशाखापत्तनम में स्थित इन भूखंडों के प्रति खरीदारों की रुचि और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को दर्शाता है।

दो चरणों में 264 भूखंडों की बिक्री से मिले 584.33 करोड़ रुपये

RINL की भूमि ई-नीलामी के पहले चरण का आयोजन 12 अक्टूबर 2026 को किया गया था। उस दौरान 150 भूखंडों की सफल नीलामी से 366.33 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई थी, जबकि उनका कुल आरक्षित मूल्य 312.48 करोड़ रुपये था। पहले चरण में बोलियां आरक्षित मूल्य से औसतन 17.23 प्रतिशत अधिक रहीं।

दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 264 भूखंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इनसे कुल 584.33 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई, जबकि इनका संयुक्त आरक्षित मूल्य 497.29 करोड़ रुपये था। इस तरह संयुक्त रूप से आरक्षित मूल्य से 17.50 प्रतिशत अधिक राशि मिली है।

NLMC की पहली संपूर्ण ई-नीलामी पहल

RINL के भूखंडों की यह नीलामी NLMC की पहली ऐसी पहल है, जिसमें पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक निगम ने संचालित की। इसमें भूखंडों की तैयारी, नीलामी की रूपरेखा तैयार करना, निवेशकों तक जानकारी पहुंचाना, बोलीदाताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आयोजित करना शामिल रहा।

करीब एक महीने के भीतर 12 अक्टूबर और 3 नवंबर को नीलामी के दोनों चरणों का सफल आयोजन NLMC की परिचालन क्षमता को दर्शाता है। इससे अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं की अधिशेष भूमि एवं भवन परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के लिए भी रास्ता मजबूत होने की उम्मीद है।

तीसरे चरण की नीलामी की तैयारी

दो चरणों की सफलता के बाद NLMC शेष बिना बिके भूखंडों के लिए ई-नीलामी का तीसरा चरण आयोजित करने की योजना बना रहा है। यह प्रक्रिया संबंधित अनुमोदनों और निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। तीसरे चरण की तारीख और अन्य विवरण उचित समय पर घोषित किए जाएंगे।

NLMC का उद्देश्य सरकारी संस्थानों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों की पहचान, मूल्यांकन और पारदर्शी तरीके से बिक्री को सुगम बनाना है। इससे इन परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का आर्थिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।