UPPSC का डिजिटल अवतार, छह महीने में बंद होंगे ऑफलाइन आवेदन; AI कैमरों से होगी निगरानी

प्रयागराज/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य जरूरी प्रमाणपत्रों का सत्यापन डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
आयोग की योजना अगले छह महीने के भीतर हाइब्रिड आवेदन व्यवस्था समाप्त कर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की है। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
डिजिलॉकर से घर बैठे होगा प्रमाणपत्रों का सत्यापन
नई व्यवस्था के तहत मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक और अन्य जरूरी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। आयोग डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन करेगा।
इससे अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। खासकर प्रदेश के दूरदराज के जिलों और दूसरे राज्यों में रहने वाले अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा।
छह महीने में खत्म होगी ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था
फिलहाल यूपीपीएससी में मुख्य परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं, लेकिन उनकी हार्डकॉपी डाक के माध्यम से या आयोग कार्यालय में जाकर जमा करनी पड़ती है।
कई बार डाक से भेजे गए आवेदन समयसीमा समाप्त होने के बाद आयोग पहुंचते हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ता है। ऐसे कई मामले न्यायालय तक भी पहुंचे हैं।
इसी समस्या को देखते हुए आयोग अगले छह महीने में ऑफलाइन आवेदन की अनिवार्यता समाप्त कर पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है।
OTR व्यवस्था से भी मिलेगी सुविधा
आयोग पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व्यवस्था लागू कर चुका है। इसके तहत अभ्यर्थियों को प्रत्येक भर्ती के लिए अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी बार-बार दर्ज नहीं करनी पड़ती।
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आवेदन करने से लेकर प्रमाणपत्रों के सत्यापन तक की प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकेगी।
आयोग की नई बिल्डिंग में AI कैमरों से होगी निगरानी
यूपीपीएससी की करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही नई बिल्डिंग में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। परिसर में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था होगी। इसके साथ ही AI तकनीक वाले CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी।
परीक्षाओं की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। आयोग के पुराने भवन का इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में किया जाएगा।
चार साल में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञ डिबार
आयोग ने प्रश्नपत्रों में गलतियों को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को डिबार किया गया है। आयोग ने पीसीएस-2025 के प्रश्नपत्र में किसी भी प्रश्न के गलत नहीं होने की जानकारी भी दी है।
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