यूपी कैबिनेट में उज्ज्वला लाभार्थियों और आयुष इंटर्न को लेकर अहम फैसलों की तैयारी

लखनऊ। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 2.34 करोड़ लाभार्थियों को एलपीजी सिलिंडर की एक रिफिल मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा आयुष इंटर्न की इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने, किसानों की उपज की खरीद नीति और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है।

सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। बैठक में आम लोगों, किसानों, कारोबारियों और युवाओं से जुड़े विषयों पर फैसले हो सकते हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलने की पुष्टि बैठक के बाद ही होगी।

आयुष इंटर्न को मिल सकती है राहत

इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आयुष इंटर्न को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में उनकी इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।

किसानों के लिए मोटे अनाज और धान खरीद नीति पर चर्चा

कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े प्रस्ताव भी अहम रहेंगे। मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज के साथ धान की खरीद नीति पर चर्चा होने की संभावना है। इन प्रस्तावों के जरिए किसानों की उपज की खरीद व्यवस्था और संबंधित प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

औद्योगिक विकास और विमानन क्षेत्र पर भी नजर

प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू करने और भूमि आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

18 शहरों में बस संचालन की नई नीति पर मंथन

लखनऊ समेत प्रदेश के 18 शहरों में शहरी परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत बसों के संचालन की नीति पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विकास प्राधिकरणों में लागू जोनिंग नियमों का विस्तार नगर पालिकाओं तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

AI मिशन, स्टार्टअप और व्यापारियों को लेकर भी प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश को डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और स्टार्टअप परचेज पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना पर भी निर्णय होने की संभावना है।

इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने तथा भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर, भदोही करने से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

कैबिनेट बैठक से उज्ज्वला लाभार्थियों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और शहरी परिवहन से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें बैठक में होने वाले अंतिम फैसलों और सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।