बलिया में 1 नवंबर को लगेगा मेगा विधिक सेवा शिविर, पात्र लाभार्थियों को पेंशन से आवास तक की योजनाओं का मिलेगा लाभ

बलिया। जिले में जरूरतमंदों और वंचित वर्गों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2026 को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया की ओर से यह शिविर गंगा बहुउद्देशीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा। शिविर के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और विधिक सहायता के प्रति जागरूक करने पर जोर रहेगा।
जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई समन्वय बैठक
शिविर की तैयारियों को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मुख्य शिविर से पहले छोटे स्तर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाए, ताकि जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति समय से पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
पेंशन, आवास और विवाह योजनाओं पर रहेगा जोर
मेगा शिविर में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें दिव्यांगजन, बच्चे, महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों पर विशेष ध्यान रहेगा।
शिविर में जिन योजनाओं से लोगों को जोड़ने की तैयारी है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना
श्रमिक पेंशन योजना
विश्वकर्मा सम्मान योजना
किसानों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाएं
दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित योजनाएं
इन योजनाओं के तहत पात्रता के अनुसार लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

डीएम ने अधिकारियों को दिए तैयारी पूरी करने के निर्देश
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय से तैयारियां पूरी करें और अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाएं। शिविर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
समन्वय बैठक में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कान्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एएस राय, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा, सीओ सदर अक्षय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
पात्र लाभार्थी क्या करें?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को सलाह है कि वे अपनी पात्रता और संबंधित योजना के आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से संबंधित विभाग से प्राप्त कर लें। शिविर में किस योजना के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन या लाभ वितरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी पुष्टि जिला प्रशासन अथवा संबंधित विभाग से की जानी चाहिए।
मेगा विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना, विधिक जागरूकता को मजबूत करना और जरूरतमंदों को उपलब्ध सहायता से जोड़ना है।
लेखक के बारे में
शैलेन्द्र कुमार सिंह
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