SIR पर रोक और CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने निकाला मार्च

• संयुक्त छात्र मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच की उठाई मांग

लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर तत्काल रोक लगाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने मार्च निकाला। संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले आयोजित मार्च के बाद विश्वविद्यालय के गेट नंबर-3 पर प्रतिवाद सभा हुई। छात्रों ने मतदाता सूची की पारदर्शिता, नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए।

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने, SIR पर तत्काल रोक लगाने तथा चुनाव आयोग के विवादित फैसलों और मतदाता डेटाबेस से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में जांच के दौरान किसी आपराधिक कृत्य के प्रमाण मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी शामिल है।

चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों का मुद्दा उठा

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर चुनाव आयोग के भीतर विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में मतदाता पंजीकरण, नाम जोड़ने और हटाने, Form 6 में बदलाव तथा मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम के नियंत्रण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, Form 6 में SIR से संबंधित बदलाव को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति दर्ज की थी। आपत्ति में बदलाव को “unauthorised and illegal” बताते हुए उसे तत्काल हटाने की बात कही गई थी।

छात्रों ने स्वतंत्र जांच की मांग की

AISA लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतम निधि ने कहा कि जब चुनाव आयोग के भीतर ही उसके दो सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की गई हैं, तो इन मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है और जांच पूरी होने तक SIR को रोकने की मांग की गई है।

NSUI उत्तर प्रदेश के महासचिव शुभम खरवार ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। उनके मुताबिक, पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटना गंभीर विषय है और चुनाव आयोग से जुड़े सवालों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

SCS के उपाध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी नागरिक को अस्पष्ट या मनमानी प्रक्रिया के कारण अपने मताधिकार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। 27 सितंबर को चुनाव आयोग ने Form 6, मतदाता डेटाबेस तक पहुंच और IT सिस्टम की निगरानी से जुड़े कुछ मुद्दों पर फैसले भी लिए। ये मुद्दे उन आंतरिक आपत्तियों से जुड़े थे, जिन्हें दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में उठाया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी विवादित मुद्दों का समाधान पारदर्शी और स्वतंत्र जांच के माध्यम से होना चाहिए।