यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सबसे बड़ी झंझट होगी खत्म! अब दो गवाह लाने की जरूरत नहीं, योगी सरकार बदलने जा रही नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए दो गवाहों को साथ लेकर रजिस्ट्री कार्यालय जाने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वर्षों पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत खरीदार और विक्रेता की आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए पहचान सत्यापित कर रजिस्ट्री पूरी करने की योजना है। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने इस प्रस्ताव की जानकारी दी है।
अगली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव
19 नवंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री में दो गवाहों की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है।
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल के मुताबिक, प्रदेश में आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन की व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी है। जब खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार ई-केवाईसी से सुनिश्चित हो सकती है, तो पहचान के लिए दो गवाहों को रजिस्ट्री कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाना और आम लोगों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत देना है।
अभी कैसे होती है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री?
मौजूदा व्यवस्था में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदार और विक्रेता के साथ दो गवाहों की मौजूदगी भी जरूरी होती है। उप निबंधक कार्यालय में गवाहों के माध्यम से संबंधित पक्षों की पहचान की जाती है। इसके बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, बयान, फोटो और अंगूठे के निशान जैसी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।
इस प्रक्रिया में कई बार खरीदार और विक्रेता को दो गवाहों की व्यवस्था करने में परेशानी होती है। खासकर दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों या अकेले प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए यह अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है।
प्रस्ताव लागू होने पर इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

आधार ई-केवाईसी से होगी पहचान, पहले से लागू है बायोमीट्रिक व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया था। इसके तहत बायोमीट्रिक यानी अंगूठे के निशान और अन्य उपलब्ध सत्यापन माध्यमों से पहचान की पुष्टि की जाती है।
अब सरकार इसी तकनीकी व्यवस्था के आधार पर गवाहों की अनिवार्यता समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्ताव के अनुसार, खरीदार और विक्रेता की पहचान डिजिटल तरीके से सुनिश्चित होने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की व्यवस्था का भी लिया जा रहा आधार
सरकार इस बदलाव के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की व्यवस्था को भी उदाहरण के तौर पर देख रही है। इन राज्यों में संपत्ति पंजीकरण के दौरान दो गवाहों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री कार्यालय लाने की व्यवस्था समाप्त किए जाने का हवाला दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तरह की सुविधा प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है, ताकि संपत्ति की खरीद-फरोख्त में समय और औपचारिकताओं का बोझ कम किया जा सके।
क्या अभी से बिना गवाह करा सकते हैं रजिस्ट्री?
इस खबर में सबसे जरूरी बात यह है कि दो गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। 19 नवंबर 2026 तक इसे लागू करने की अंतिम अधिसूचना सामने नहीं आई है।
स्टांप एवं पंजीयन विभाग की मौजूदा आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों की उपस्थिति का प्रावधान बताया गया है। इसलिए फिलहाल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले लोगों को पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए।
अगर अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और नियमावली में संशोधन लागू होता है, तो प्रदेश के लाखों संपत्ति खरीदारों को रजिस्ट्री के दौरान दो गवाहों की व्यवस्था करने से राहत मिल सकती है।
सरकार के इस प्रस्ताव पर अब अगली कैबिनेट बैठक के फैसले का इंतजार है।
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