यूपी के 5,973 गांवों के विकास का खाका तैयार होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गांवों के समग्र विकास को गति देने के लिए सरकार ने विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के कमिश्नरों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष 5,973 गांवों का विकास प्लान जल्द तैयार कराने और जिला स्तरीय समिति से एक महीने के भीतर उसका अनुमोदन कराने के निर्देश दिए हैं।

गांवों की जरूरत के हिसाब से तय होंगी प्राथमिकताएं

विलेज डेवलपमेंट प्लान के जरिए प्रत्येक गांव की स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को चिन्हित कर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी। इसमें सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ स्थानीय समुदाय को विकास संबंधी निर्णयों में भागीदारी देना भी है।

1,878 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने पर भी जोर

मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में 1,878 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और विभागीय योजनाओं के बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है।

सरकार का जोर ऐसे विकास मॉडल पर है जिसमें गांवों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर योजनाएं तैयार हों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्राम पंचायत विकास योजना में भी पारदर्शिता, जवाबदेही और मांग आधारित नियोजन को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है।

2027 से पहले ग्रामीण विकास पर फोकस

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में गांवों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने और अधूरे कार्यों को पूरा कराने पर सरकार का विशेष जोर है। 5,973 गांवों के लिए प्लान को एक महीने में मंजूरी दिलाने का लक्ष्य इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।