2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा आर्थिक सहारा, स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल का विस्तार

महिला, SC-ST उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण; 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को स्वीकृति

नई दिल्ली। देश में महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को स्वरोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

योजना के अगले चरण में पांच वर्षों के दौरान कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है।

अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को मिली मदद

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए कारोबार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी जा चुकी है।

10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का मिलेगा ऋण

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नया यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण मिल सकेगा। इसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण का संयुक्त विकल्प या केवल सावधि ऋण लेने की सुविधा शामिल है।

ऋण परियोजना लागत के अधिकतम 85 प्रतिशत तक दिया जा सकेगा। इसका लाभ विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया उद्यम शुरू करने वाले पात्र उद्यमी उठा सकेंगे।

85 प्रतिशत तक ऋण गारंटी कवरेज

योजना के अंतर्गत ऋण राशि का 85 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इससे पात्र उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वित्तीय संस्थानों के लिए भी ऋण देने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा।

महिला और वंचित समुदायों में उद्यमशीलता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि योजना को पांच वर्ष और जारी रखने से महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान होगी। इससे नए कारोबार स्थापित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को उद्यमिता से जोड़ने में मदद मिलेगी।