मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: यूपी में 28,438 जोड़ों की शादी संपन्न, हरदोई पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 28,438 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 72,540 विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के लिए अब तक 1.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 28,438 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में सहायता मिल रही है।

संयुक्त निदेशक एवं योजनाधिकारी आरपी सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार ने 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत प्रदेशभर से अब तक 1,15,658 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 34,654 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 11,540 आवेदन जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं।

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हरदोई में सबसे अधिक विवाह, सीतापुर दूसरे स्थान पर

सामूहिक विवाह संपन्न कराने के मामले में हरदोई प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहां अब तक 1,385 जोड़ों का विवाह कराया गया है। सीतापुर 1,335 विवाह के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, आजमगढ़ में 1,242 और पीलीभीत में 1,271 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है।

डिजिटल सत्यापन से पारदर्शिता पर जोर

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदकों का सत्यापन ई-केवाईसी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आय और जाति प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाने के लिए आधार आधारित भुगतान व्यवस्था अपनाई जा रही है, जिसके तहत राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजने का प्रावधान है।

एक जोड़े के विवाह पर एक लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं।

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च में राहत देना और बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करना है।