चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में देरी पर नगर निगम कर्मचारी संघ नाराज, ऑफलाइन व्यवस्था बहाल करने की मांग

पोर्टल की तकनीकी खामियों से अटके कर्मचारियों के मेडिकल बिल, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को हो रही परेशानी

लखनऊ। नगर निगम के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर लंबित चिकित्सा दावों का तत्काल निस्तारण करने और ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सक्षम होने तक पूर्व की ऑफलाइन प्रक्रिया बहाल रखने की मांग की है।

संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल और मानव संपदा (eHRMS) पोर्टल का एकीकरण कर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम के लगभग 80 से 85 प्रतिशत सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम पढ़े-लिखे हैं। उनके पास ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी और संसाधन भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बिना समुचित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के डिजिटल व्यवस्था लागू किए जाने से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजेश सिंह के मुताबिक, जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय तकनीकी त्रुटियां सामने आ रही हैं। वहीं, मानव संपदा पोर्टल पर कई कर्मचारियों का पंजीकरण और एकीकृत सेवा विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों पर पड़ रहा है। चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिलने से ऐसे परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।

संघ ने नगर निगम प्रशासन पर पर्याप्त तैयारियों के बिना ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को न तो आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया और न ही तकनीकी सहायता के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई गई। स्थानीय निकायों में शासनादेश के सुचारु क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव भी समस्या को बढ़ा रहा है।

संघ की प्रमुख मांगें

संघ ने मांग की है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सभी पुराने लंबित दावों का तत्काल निस्तारण कर भुगतान जारी किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह सक्षम होने तक पूर्व की ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसके साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की जाए।

संघ ने मानव संपदा पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का पंजीकरण एवं सेवा विवरण पूरा कराने तथा दोनों पोर्टलों का सुचारु एकीकरण सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है।

संघ ने नगर निगम प्रशासन और शासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हुए कहा कि तकनीकी खामियों का खामियाजा कर्मचारियों और उनके परिवारों को नहीं भुगतना चाहिए। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को राहत देने के लिए लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।