90 दिन काम पूरा करने वाले निर्माण श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में कराएं अनिवार्य पंजीकरण: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए, ताकि उन्हें श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के अंतर्गत 90 दिवस का कार्य पूरा कर चुके श्रमिकों के बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए। प्रदेश में अब तक 17.32 लाख श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकरण कराया जा चुका है।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकृत श्रमिकों को पत्र के माध्यम से बोर्ड और श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा उनमें मिलने वाले लाभों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे श्रमिक पात्र योजनाओं का लाभ ले सकें।

मौर्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लगे सभी श्रमिकों का भी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के बिलों से एक प्रतिशत की धनराशि लेबर सेस के रूप में काटकर श्रमिक कल्याण कोष में जमा की जाती है। ऐसे में श्रमिकों का पंजीकरण होने पर उन्हें बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए और पंजीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।